सरकारलाई चाहिए निजी घर लिन सक्ने कानुन संसदमा, सरकारी घर सुविधा पाउन के–के चाहिन्छ ?

तातोखबर 2018-08-21 09:39:31 आर्थिक

काठमाडौं, भदौ ५ । सरकारले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि नागरिकलाई पुर्नबासको व्यवस्था र क्षतिपूर्तिसहित आवासबाट हटाउन सकिने व्यवस्थासहित आवास अधिकारका सम्बन्धमा ऐन ल्याउने भएको छ । 

सरकारले यसरी आफ्नो निजी आवासबाट हटाउँदा ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, बालबालिका, अशक्त, गर्भवती महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ ।

सरकारले दिएको सुविधा प्राप्त गर्नका लागि व्यक्ति वा परिवारले सरकारलाई ढाटेमा, झुुठो विवरण पेश गरेमा दण्ड सजाय र जरिवानको व्यवस्थासहित उक्त विधेयक तयार पारिएको हो ।

सरकारी सेवा प्राप्त गर्नका लागि जानी जानी झुठो विवरण पेश वा सिफारिस गरेमा वा आवास उपलब्ध गराउने सरकारसँग स्वीकृत नलिइ आवास बेचविखन, भाडा वा लिजमा दिने तथा स्वामित्व हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य गरेमा तीन वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

आवास सुविधाको दुरुपयोग गरेमा वा आवासलाई आवास बाहेकको अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगरेमा एक वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारी सुविधा प्राप्त गर्नका लागि झुठो विवरण पेश गरी आवास सुविधा लिएमा दुई वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानद्वारा प्रदत्त आवासको हक, र अधिकारको सम्मान गर्न, संरक्षण तथा आवासहिनलाई नागरिक आवासको सुविधा दिलाउन सरकारले आवास अधिकारका सम्बन्धमा विधेयक प्रतिनिधि संसदमा पेश गरेको हो ।
शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले संसद्मा पेश गरेको विधेयकमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवसविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यस्तो सुविधा पाउने व्यक्ति वा परिवारको नाममा देशको कुनै पनि भू–भागमा आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा, आवास वा दुवै नभएको र परिवार वा आफ्नो आय स्रोतबाट आवासको व्यवस्था गर्न असमर्थ भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ ।

सरकारले प्रदान गरेको यस्तो आवासमा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति, परिवार वा समुदायको एकल, सामूहिक वा संयुक्त स्वामित्व तथा भोकाधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारबाट प्राप्त भएको यस्तो आवास उपलब्ध गराउने सरकारसँग स्वीकृत नलिइ बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थामा धितोमा बन्धक राखी ऋण लिन, बेचविखन गर्न, भाडा वा लिजमा दिन वा अन्य व्यक्तिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । सुविधा प्राप्त गर्ने व्यक्ति यस्तो कार्य गरेमा सो त बदर हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

एकपटक यस्तो सुविधा प्राप्त गरेको व्यक्ति वा परिवारलाई विपद्ले नष्ट गरेको अवस्थामा बाहेक पुनः यस्तो सुविधा उपलब्ध दिइने छैन । आवासको मर्मत तथा संभार र सेवा शुल्क आफंैले तिनुपर्नेछ ।

आवास सुविधा प्राप्त गरेको व्यक्तिको क्षमत वृद्धि भएर आफंै आवास जोड्न सक्ने अवस्थामा पुगेमा वा अन्य कुनै कारणवश आवास फिर्ता गर्न चाहेमा आफूलाई आवास दिलाउने सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

यसरी सरकारबाट आवास सुविधा पाएका व्यक्ति वा परिवार लगातार तीन वर्षसम्म सो आवासमा नबसेमा अर्थात भोगचलन नगरेमा उक्त आवास स्वतः सरकारको हुनेछ । aarthiknews

पत्रपत्रिकाबाट

बिशेष विज्ञापन

Like Us On Facebook