अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएन : शैलेन्द्र साह

रामसुकुल मण्डल  2019-03-07 04:20:25 राजनीतिक

मन्त्री, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, प्रदेश २

 

० प्रदेश २ सरकारको एकवर्षे कार्यकाललाई तपाइँले कतिको उपलब्धिपूर्ण मान्नुहुन्छ ?

— निश्चितरूपमा प्रदेश २ को एकवर्षे कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण नै मान्नुपर्छ । अहिले नयाँ संरचना भएका कारण धेरै चुनौतीहरू थिए । तैपनि जति उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने थियो त्यति हुन सकेको छैन । हामीले हरेक क्षेत्रमा सन्तोषजकरूपमा उपलब्धि हासिल गरेका छौं ।

० तपाइँहरूले चाहेजति उपलब्धि किन हासिल गर्नसक्नु भएन ?

— हामी सामु धेरै समस्याहरू छन् । अहिले ऐन नियमहरू बन्न बाँकी छ, जनशक्तिको अभावका कारणले गर्दा पनि सोचेजति उपलब्धि हासिल गर्न सकिएन । तर, अब प्रदेश सरकारको कामले गति लिएको छ । हरेक क्षेत्रमा विकासका कार्यहरू तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म हामीले १९ वटा ऐन पारित गरिसकेका छौं, केही पाइपलाइनमा छन् । ऐन कानूनहरू पारित भइसकेपछि विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्नेछ ।

० प्रदेश २ का जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गरेका छन् ?

— एकदमै गरेका छन् । हामीले अनुभूति गराइसकेका छौं । प्रदेश सरकारले आफ्नो गतिविधि जनतासम्म पु¥याउने काम गरिसकेको छ । कार्य सम्पादन जुन गतिले भइरहेको छ, त्यो हिसावले केही दिनमै हरेक क्षेत्रमा पूर्णरूपेण अनुभूति हुनेगरी प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य योजनाहरू अगाडि बढाइसकेको छ ।

० प्रदेश सरकारले केही विधेयक पारित गर्ने बाहेक अन्य उल्लेखनीय कार्य नभएको गुनासाहरू छन् नि ?

— प्रदेशमा काम कारबाही सञ्चालनका लागि मुख्य कार्य विधेयकहरू पारित गर्नु प्रदेशसभाको दायित्व हो । यस आर्थिक वर्षका लागि हामीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौं । त्यसको आधारमा हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढिसकेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको पक्षमा पनि अगाडि बढेको छ ।

० तपाइँहरूले प्रतिपक्षीहरूसँग छलफल पनि गर्नुहुन्न ?

— नेपालका सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट प्रदेश २ नै अगाडि बढिरहेको छ । एउटा विधेयकबाहेक सबै विधेयकहरू सर्वसम्मतिबाटै पारित भएको हो । यदि छलफल नभएको भए विधेयकहरू पारित नै हुने थिएन । हरेक विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिपक्षहरूसँग छलफल गरेर नै अगाडि बढिरहेको छ । यत्रो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट कुनै प्रदेश चलेको छैन ।

० प्रदेश सञ्चालनका लागि अत्यावश्क पर्ने नाम र स्थायी राजधानी किन टुंगो लाग्न सकेको छैन ?

— हामीले प्रदेश नाम र स्थायी राजधानीका लागि प्रतिपक्षसँग सहमति खोजिरहेका छौं । नाम र स्थायी राजधानी महत्वपूर्ण एजेन्डा भएकोले यसमा सबैको सहमति आवश्यक छ र त्यहि अनुसार अगाडि बढाएर टुंगो लगाऔं भन्ने पक्षमा सरकार रहेकोे छ । यस सन्दर्भमा चरणबद्धरूपमा औपचारिक÷अनौपचारिकरूपमा छलफलहरू भइरहेको छ । निकट भविष्यमै नाम र राजधानीको बारेमा विधेयक हाउसमा जान्छ । सर्वसम्मत रूपबाट नै हामी प्रदेशसभाबाट पारित गराउने प्रयासमा छौं । त्यसकारण ढिलो भएको हो । विधेयक ल्याउन कुनै समस्या छैन तर सहमति नजुटुञ्जेलसम्म विधेयक संसदमा आउन नसकेको हो ।

० नाम र राजधानीको विषयमा सहमति जुटाउनका लागि प्रदेशसभामा छलफल गर्नुप¥यो नि । तपाइँहरू आयोग बनाएर राय संकलन गर्दा कसरी सहमति जुट्छ ?

— औपचारिक÷अनौपचारिकरूपमा सबै पक्षसँग छलफल भइरहेकै छ । सहमति नजुटेकै कारण हामी अहिलेसम्म विधेयक ल्याएका छैनौं । यस्तो महत्वपूर्ण एजेन्डालाई सर्वस्वीकार्य गर्नका लागि अलि ढिलो भएको हो । तर, चाँडै नै नाम र राजधानीको एजेन्डा हाउसमा जान्छ ।

० नाम र राजधानी टुंगो लगाउन गठित आयोगको विषयमा पनि विभिन्न विवादहरू देखियो नि ?

— यो अति महत्वपूर्ण विषय भएको हुनाले हामी आम जनताको पनि विचार बुझ्न खोजेका हौं । त्यो आयोगमार्फत् यो सरकारले जनताको भावना बुझ्न खोजेको हो । निश्चितरूपमा यसको निर्णय त प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले नै गर्ने हो । त्यसैले यस विषयमा घनिभूत छलफल गरेर आम जनताको भावनालाई बुझ्ने काम गरिएको छ । त्यो आधारमा हामीले नाम र राजधानीको सन्दर्भमा विधेयक प्रदेशसभामा लग्छौं ।

० सत्तारूढ दलका नेताहरूले ‘मधेश प्रदेश’ भनिरहेका छन् भने प्रतिपक्षीहरूले ‘मधेश’ शब्द स्वीकार्ने अवस्था छैन भन्ने चर्चा छ । के भन्नुहुन्छ ?

— हैन, त्यस्तो छैन । विभिन्न दलका विभिन्न नेताहरूका आआफ्ना धारणाहरू छन् । त्यहीं धारणालाई एकमत गर्नका लागि हामी छलफलमा लागेका छौं । स्वाभाविकरूपमा नामको सन्दर्भमा पार्टीगत हिसावले मधेश प्रदेश राख्ने कुराहरू आइरहेको छ । सर्वस्वीकृत नाम के हुन्छ त्यसमा छलफल गरेर नै टुंग्याउने हो । अधिकांश सांसदहरूको मधेश प्रदेश राख्ने भावना आइरहेको छ । त्यसमा पनि सर्वस्वीकृत नभइसकेकोले अहिलेसम्म विवादजस्तो देखिएको हो ।

० प्रदेश सरकारले मलेठ घटनाको प्रतिवेदन किन लुकाइरहेको छ ?

— लुकाउनका लागि प्रतिवेदन बनेको होइन । प्रदेश सरकारले केही दिनमा आफ्नो अनुकूलताको हिसाबले मलेठ घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ ।

० प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न तपाइँहरूमाथि केही दबाब छ कि ?

— हामीमाथि कसले दबाब दिन्छ र । त्यस्तो केही छैन । मलेठ घटनाको सत्य तथ्यसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । अनुकूलताको हिसावले सार्वजनिक हुन्छ नै ।

० प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका पक्षलाई प्रदेश सरकारले कारबाही गर्न सक्छ ?

— कारबाहीसहितको सुझाव प्रतिवेदन तयार भएको छ । दोषीलाई कारबाही हुनैपर्छ । कारबाही गर्ने निकायहरू के हुने हो त्यो सरकारले नै निर्धारण गर्नेछ ।

० मन्त्री–सचिव कुटाकुटको विषयमा के भयो ?

— त्यो त भर्खर भएको घटना हो । छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । दोषी जो कोहीलाई कारबाही हुन्छ ।

० तपाइँले सम्हालिरहनुभएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत के कस्ता कामहरू गर्नुभयो ?

— यो मन्त्रालयलाई भूमि व्यवस्था नराखे पनि हुन्छ । भूमि व्यवस्थासम्बन्धी प्रदेशलाई कुनै काम नै दिएको छैन । यस मन्त्रालयलाई कृषि मन्त्रालय मात्रै भन्दा हुन्थ्यो । यहाँ कृषि र पशुपंक्षीबाहेक कुनै किसिमको जिम्मेवारी यो मन्त्रालयलाई दिइएको छैन । अन्य विषयमा कुनै कार्यक्रम नै भएको छैन । कृषि र पशुपंक्षी क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले धेरै कामहरू अगाडि बढाएको छ ।

० भूमि व्यवस्था नामको लागि मात्रै छ ?

— नाम मात्रको लागि हो । भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । भूमि व्यवस्था सम्बन्धी सबै कुरा संघीय सरकारकै मातहतमा छ ।

० तपाइँले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका जिम्मेवारी किन माग्नु भएन ?

— हामीले मागेकै छौं । हामीले भू–उपयोग ऐन, गुठी ऐन बनाउँदा संघले रोक लगायो । संघीय ऐन नबनेसम्म नबनाउन निर्देश गरिएको छ । कानून बनाउन सक्ने अवस्था छैन भने कार्य सम्पादनको कुरै नगरौं ।

० तपाइँको पार्टी अहिले संघीय सरकारको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको छ । प्रदेश २ लाई संघीय सरकारले अधिकारहरू कटौती गर्दा तपाइँको पार्टी पंक्तिले किन दबाब दिँदैन ?

— संघीय सरकारमा हाम्रो संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा सामेल हुँदाखेरि नै सम्झौता गरेका थियौं । त्यो सम्झौतामा अधिकारका सवालहरू पनि उल्लेख भएको छ । हाम्रो पार्टी पंक्तिले समय–समयमा दबाब दिइरहेकै छ । संविधान संशोधन लगायत हाम्रा अधिकारहरू प्रत्यायोजन भएन भने हामी अन्य विकल्प पनि खोज्न सक्छौं । हामी धेरै दिन पर्खने अवस्थामा छैनौ । प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रा पार्टी अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि मागहरूबारे ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ । हाम्रो मागप्रति यसरी उदासीनता देखाउँदै गयो भने हामीले पनि ठोस निर्णय गर्न बाध्य हुनेछौं ।

० जसरी प्रदेश सरकारको यो एकवर्षे कार्यकाल खासै उत्साहजनक रहन सकेन, आगामी दिनका लागि जनतालाई के आश्वासन दिन चाहनुहुन्छ ?

— गएको एक वर्ष प्रदेश सरकारको उत्साहजनक काम गर्न नसक्नुको मूल कारण अहिले नयाँ संरचना हो । हामीले विभिन्न ऐनहरू बनाउनुपर्ने छ । त्यसमा पनि हाम्रो समय व्यतित भयो । तर, अब आउने दिनमा यो प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, प्रदेशलाई समृद्धि र विकासतर्फ डो¥याउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।  मधेशवाणी

पत्रपत्रिकाबाट

बिशेष विज्ञापन

Like Us On Facebook