तातोखबर सम्वाददाता
काठमाडौं, जेष्ठ १०/ नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मंगलबार सरकारको नयाँ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आयात न्युनीकरण गर्ने र निर्यात प्रबद्र्धनमा सरकारले जोड दिने नीति लिएको प्रष्ट्याएकी छिन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रमा कोबिड १९ लगायतका अन्य विभिन्न कारणले नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै विदेशी वस्तुहरुको आयात कम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताएकी छिन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० नीति तथा कार्यक्रममा सीमासम्बन्धी विषय समाधान गर्न सीमा विवादका विषय ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति लिने उल्लेख गरेकी छिन् । त्यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भनेकी छिन् ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आरधामा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्रि नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’ उनले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाइने बताईन् ।
त्यस्तै सरकारको जारी नीति तथा कार्यक्रममा संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पु¥याउने भन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि दतारुकताका साथ वितरण गरिने नीति सरकारले लिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जानकारी दिएकी छिन् ।
सत्य निरुपण, पीडितलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलापका समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगोमा पु¥याउन आवश्यक कानुनी सुधार एवं संस्थागत प्रबन्ध मिलाइनुका साथै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको संस्थागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति पनि सरकारले लिने व्यहोरा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन छुट्टै नीति ल्याउने जनाईएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिने पनि उनले बताईन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय र मौद्रिक औजार प्रयोग गरी सरकार र निजी क्षेत्रको प्रयासबाट समष्टीगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल जोड दिने र आगामी वर्षभित्रै नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन गरिने नीति पनि सरकारले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहक क्षेत्रका रुपमा लिइने र अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रुपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्नुका साथै राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र रणनीति महत्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिएकी छिन् ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, विद्यालयमा गणित, अंग्रेजी, विज्ञानलगायत प्राविधिक धारका विषयको शिक्षक अभाव हुन नदिन शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुन नदिने, कक्षा ११ र १२ मा नभएको स्थायी दरबन्दी पूर्ति गर्ने र प्राविधिक धारका शिक्षणसंस्थामा पनि अपुग शिक्षक विद्यार्थीहरुको संख्याको आधारमा भर्ति गरी शैक्षिक विकासमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रम सरकारको रहेको बताइईन् ।
त्यस्तै हाल कक्षा ५ सम्मका सामदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरुलाई दिईदै आएको दिवाखाजालाई सरकारले कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनाईन् । प्रत्येक प्रदेशमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने, प्राविधिक धारका शिक्षालयको नक्साङ्कनसहित प्रत्येक स्थानीय तहमा पु¥याउने र विश्वविद्यालयको वर्गीकरण गरी अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने विश्वविद्यालय र शिक्षणसंस्थालाई विशेष प्रोत्साहन गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा २ वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नेुका साथै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको समन्वयमा डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामीत्वका रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना गर्ने, केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न बनाई सबै प्रकारका विशिष्टीकृत परीक्षण सरल र सहज रुपमा हुने व्यवस्था मिलाइने र देशभित्रका प्रयोगशालामा परीक्षण हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र विदेश परीक्षण गर्न पठाइने राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विशिष्टीकृत स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र आकर्षित गरिने योजना सरकारको रहेको छ ।
त्यसैगरी यसअघि सामाजिक सञ्जालहरुलाई केही नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधी बनाईएको भएपनि अब सामाजिक सञ्जालहरुलाई पूर्ण रुपमा कानुन र करको दायरामा ल्याइने भएको छ । सरकारको सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिँचाई सुविधाका कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी उल्लेख गरिएको छ ।
मधेसका कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा पानी संचय पोखरी, स्यालो तथा ट्युबट्युवेलबाट थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने र सिँचाइ कार्यमा खपत हुने विद्युत्मा थप सहुलियत प्रदान गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र ठूला तथा शाखा नहरको निर्माण र मर्मत कार्य गर्ने पनि सरकारको नीतिमा उल्लेख छ । ठूला सिँचाइ योजना निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने नीति सरकारको छ ।
प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गरिने र औषधोपचारको क्रममा अस्पतालमा हुने मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइनुका साथै प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य‚ सूचना प्रणाली लागू गर्ने, औषधोपचारको क्रममा अस्पतालमा हुने मृत्युको विवरण अनिवार्य अद्यावधि गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अझै कार्यन्वयनमा आउन नसकेको सरकारको चार वर्षअघिको राष्ट्रिय ई–हेल्थ रणनीति कार्यान्वय गर्ने, स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाइने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले बताएकी छन् ।
यसका साथै सरकारले आगामी वर्ष सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने योजनासमेत बनाएको छ । साथै सरकारले सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना गरी एकै विन्दुबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईने र ५–११ देखि वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप छिट्टै लगाउन सुरु गरिनुका साथै जेष्ठ नागरिकका लागि समेत विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित प्रदेशबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने, योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने, वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने, बालश्रम रोक्न सरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा ’श्रम अडिट’ अनिवार्य गर्ने, हिंसा पीडितको तत्काल उद्धार गरिने, गरिब परिचयपत्र वितरण गरी सुविधा दिइने तथा आगामी आर्थिक वर्षभित्र ७ सय १५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने कार्यक्रम पनि सरकारको रहेको राष्ट्रति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

Advertisement: