सरकारि चासोको बिषय बनेन डाटा सेन्टर।
![national-information-technology-center](https://www.tatokhabar.com/wp-content/uploads/2023/06/national-information-technology-center.jpg)
ततोखबर । गएको असार ५ गते बेलुका करिब साढे ७ बजेपछि केही समय लगभग सबैजसो सरकारी वेबसाइट अवरुद्ध बने । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदा सरकरी वेबसाइटहरू डाउन भएका थिए । डाटा सेन्टरमा प्रयोग हुने हरेक पूर्वाधार र आवश्यक कुराहरू सबैको ब्याकअप हुनुपर्छ ।
मंगलबार दिउँसो करिब साढे १ बजे नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिंहदरबार स्थित के३ सबस्टेसनको ट्रान्सफरमर पड्किएको थियो । डाटा सेन्टरमा जेनेरेटरको ब्याकअप हुनुपर्छ, तर एकहजार किलोभोल्टको एउटा मात्रै जेनेरेटर भएका कारण, ब्याकअपका लागि अर्को नहुँदा मंगलबार सेवा अवरुद्ध भएको सूचना प्रविधि केन्द्रको भनाइ छ ।
सबैजसो सरकारी वेबसाइटहरू सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गतको सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टरमा होस्ट भएका छन् । त्यसैले त्यहाँ कुनै पनि समस्या हुँदा सबै सरकारी वेबसाइट डाउन हुन्छन् । उक्त दिन स्थानीय तहदेखि डट जीओभी डट एनपी डोमेन भएका सबै सरकारी वेबसाइट डाउन भएका थिए ।
डाटा सेन्टरमा भएसम्म कम्तीमा ६ दिनका लागि विद्युत नभए पनि सञ्चालन गर्न सक्ने गरी जेनेरेटर र इन्धनको ब्याकपप हुनुपर्छ, इन्धनको ट्याङ्की करिब ५० हजार लिटरको हुनुपर्छ ।
विभिन्न देश र कम्पनी एवं संघसंस्थाहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार डाटा सेन्टरमा हरेक कुराको उच्चतम ब्याकअप राखेका हुन्छन् ।
नेपालमा डाटा सेन्टरका लागि जेनेरेटर खरिद गर्न खोज्दा र इन्धन ट्याङ्की बनाउँदा समेत किन चाहियो भनेर आलोचना भएको डाटा सेन्टरका अधिकारीको गुनासो छ ।
विश्वले प्रविधिको क्षेत्रमा छलाङ्गमार्दा नेपालमा आवश्यक पूर्वाधारमा लगानि नगर्दा सधैं साना समस्याबाट माथि उठेर प्रविधिमा लगानिको वातावरण बनाउन सरकार चुकेको छ ।
सरकारले एन्टिभाईरसमा लगानि गरेर आईटिमा बिकास हुन नसक्ने कुरा रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले निति तथा कार्यक्रमको छलफलमा बताएका थिए । डाटा अहिलेको समयमा सरकारको महत्वपुर्ण सम्पति हो त्यसको सुरक्षा तथा त्यसको सरल उपभोग गर्न पाउनु नागरिको अधिकार हो ।
सरकारले साना समस्यालाई समाधान नगर्दा सरकारि कार्यालायमा सेवाग्राहि कहिले सर्वरमा समस्या आउने त कहिले वेवसाईटमा ट्राफिक धेरै भएर दिनभर काम नै अवरुद्घ हुने गरेको छ । १ दिनमा हुने काम २ दिनमा पनि नहुने सर्वसाधरणको गुनासो छ । यस बजेटमा पनि यसको सम्बोधन गर्न सरकारले पुग्ने गरि बजेटको बिनियोजन गर्न सकेको छैन केहि रकम छरेर मात्र दिगो समाधान नहुने प्राविधिकहरुले बताउने गरेका छन् ।