बालबालिकाका मुद्दा १२० दिनभित्रै टुंग्याउन सर्वोच्चका परमादेश
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाका मुद्दा कानुनअनुसार १२० दिनभित्रै किनारा लगाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको छ । बालवालिकाको मुद्दा छिन्न नसक्दा पुर्पक्षमा लागि अनावश्यक रूपमा बाल सुधारगृहमा राख्न थालिएपछि निश्चित समयभित्र मुद्दा टुंगाउन जिल्ला अदालतका नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी परेको रिट निवेदनको व्याख्या गर्दै त्यस्तो फैसल गरेको हो ।
मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृह भक्तपुरमा राखिएका १७ वर्षीय बालकसँग सम्बन्धित मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । २०७९ चैत ९ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
२०७९ वैशाख ११ गते एक बालकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले पक्राउ गरेको थियो । ती बालकविरुद्ध गत वर्ष जेठ ३१ मा बालविज्याइँ (ज्यानसम्बन्धी कसुर) मुद्दा दोलखा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो ।
असार १ गते जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि बालकलाई बालसुधार गृहमा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनलाई बालसुधार गृह भक्तपुरमा राखिएको थियो । संविधानको धारा २० को उपधारा बालबालिकासम्बन्धी ऐनलगायतले मुद्दा दर्ता भएको मितिले सामान्यतया १२० दिनभित्र मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने कानूनी स्वस्था छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् :
तातोखबर
-
१.
शैलजा आचार्य हृदय रोगकेन्द्रको स्तरोन्नतिका लागि सघाउने मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता
-
२.
जलवायु परिवर्तनले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा नयाँ चुनौती : अध्यक्ष कुँवर
-
३.
संसद्को आगामी अधिवेशनमा ऊर्जासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुन्छ : मन्त्री खड्का
-
४.
नेपालमा वैद्यखाना चलाउन कानून आभाव छ : आयुर्वेद विभाग
-
५.
अराजकता तथा साम्प्रदायिक विद्वेष मच्याउने प्रयास मौलाउन दिइन्नँ : प्रधानमन्त्री ओली