यी माग सम्बोधन भए रोकिन सक्छ आन्दोलन
काठमाडौं – नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकको ‘सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षकको आचरण’ सम्बन्धी परिच्छेद–८ को दफा ७१ देखि ८३ सम्म संशोधन र केही अन्य व्यवस्थाले शिक्षकलाई हतोत्साही पार्ने भन्दै ती व्यवस्थाहरू खारेज गरे आन्दोलन रोकिन सक्ने जनाएको छ ।
संघका उपाध्यक्ष हेमचन्द्र महतोले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा शिक्षकलाई हतोत्साही हुनेगरी ल्याइएका ती दफा र उपदफा खारेज वा महासंघको रायअनुसार संशोधन गरेपछि मात्र तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘१७ बँुदे संसोधन प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थियौं, तीमध्ये शिक्षकको आचरणसँग जोडिएका बुँदा संशोधन गरे आन्दोलन स्थगित हुन सक्छ ।
शिक्षकको आचरणसम्बन्धी कतिपय विषय ठिक होला, तर कतिपय शिक्षकको मानमर्दन हुनेगरी लेखिएको छ ।’ त्यसबाहेक पनि महासंघले शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकासको लागि जुन तहले शिक्षक नियुक्ति गरेको हो, सोही तहले बढुवा, घटुवा र कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक सरुवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुनुपर्ने, शिक्षकको बर्खास्ती स्थानीयले होइन, शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार यथावत् हुनुपर्नेलगायतका बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारे ।
महासंघले देशभरबाट राजधानी बोलाएका हजारौं शिक्षक, कर्मचारीले माग पूरा नभएसम्म राजधानी नछाड्ने चेतावनी दिएका छन् । आचरणसम्बन्धी दफाको ७१ देखि ८३ मा समय पालन र नियमितता, अनुशासन र आदेश पालन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने, लेख प्रकाशन र प्रसारण गर्न नहुने, दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध, यातना दिन नहुने र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने लगायतका बुँदाहरू छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् :
तातोखबर
-
१.
शैलजा आचार्य हृदय रोगकेन्द्रको स्तरोन्नतिका लागि सघाउने मन्त्री पौडेलको प्रतिबद्धता
-
२.
जलवायु परिवर्तनले श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा नयाँ चुनौती : अध्यक्ष कुँवर
-
३.
संसद्को आगामी अधिवेशनमा ऊर्जासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुन्छ : मन्त्री खड्का
-
४.
नेपालमा वैद्यखाना चलाउन कानून आभाव छ : आयुर्वेद विभाग
-
५.
अराजकता तथा साम्प्रदायिक विद्वेष मच्याउने प्रयास मौलाउन दिइन्नँ : प्रधानमन्त्री ओली