१२ असोज, काठमाडौं । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नौ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख बराबर पुगेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्ययवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार भदौ मसान्तसम्म नेपालले कुल ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड बराबर आन्तरिक र ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी देखिएको हो

Advertisement:

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० सकिँदासम्म २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको शुरुआती दुई महिनामा मात्रै १० अर्ब ५१ करोड बराबर ऋण थपिएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा कुल राष्ट्रिय ऋण दायित्व करिब ४३ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । अहिले नेपालको जिडिपी आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड बराबर रहेको छ । जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पूँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने अर्थविज्ञहरुले चित्ना ब्यक्त गरेका छन् ।

त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ७९ हजार दुई सय एक बराबर पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार अहिले नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । यसरी, कुल सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा ७९ हजारभन्दा बढी ऋण पर्न आउने देखिएको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको ऋणको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मात्र दुई खर्ब ८६ अर्ब पाँच करोड ६० लाख बराबर ऋण थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो ।

त्यस्तै, पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजकि ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । भूकम्प पछिको पुनः संरचनाका लागि नेपालले ऋण मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४-७५ सम्ममा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो ।

सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रुपमा देखाउने गरेको छ ।

• #अर्थतन्त्र
• #ऋण
• #नेपाल