काठमाडौं – अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न थालेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेकाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनासाथ स्वतः पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था छ । मुद्दाको छिनोफानो नहुँदासम्म निलम्बन कायमै रहन्छ ।

‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’मा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोमबार अख्तियारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बहालवाला सचिव मधु मरासिनी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठसहित नौजनाविरुद्ध २३ करोड बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले आइतबार मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवसमेतलाई जलहरी बनाउँदा डेढ किलो सुन हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

Advertisement:

देशभित्र र बाहिरबाट गरिने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यम बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवे सुरु गरिएको थियो, जुन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिएको कार्यक्रम हो । सूचना डाटा बैंकका रूपमा केन्द्रले काम गर्ने र सरकारी कार्यालयहरूमा रेकर्डको कम्प्युटरीकरणमा मद्दत पु-याउने उद्देश्य राखेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।