तातोखबर, मनाङ/ मनाङ जिल्ला मनाङ ङिस्याङ गाउंपालिकामा संचालनमा रहेको एग्रो मनाङ प्रा. लि. नामको कम्पनिले किर्ते कागज देखाई पटक पटक राज्यका संयन्त्रहरुबाट अनुदान र सहयोगका नाममा ठगि गरिरहेको तथ्य बाहिरिएको छ । नेपालमा राजनितिक पहुंचका आधारमा कृषि अनुदान र सहयोगहरु बितरण हुने गरेको छ । कसैले वर्षै पिच्छे त्यो पनि एउटा होइन धेरै ठाउंबाट पाउने तर कसैले फर्म संचालन गरेको वर्षौंसम्म पनि अनुदान कस्तो हुन्छ देख्न पाएका हुंदैनन् । एग्रो मनाङ प्रा. लि. ले हालसम्म करोडौं रुपैंया अनुदान लिइसकेको छ ।

२०७० साल ज्येष्ठ २३ गते दर्ता नं. ११३२२२/६९/०७० कम्पनि रजिष्टारको कार्यालय, त्रीपुरेश्वर काठमान्डौंमा दर्ता भएको एग्रो मनाङ प्रा. लि. ले दर्ता गर्दा पेश गरेको कागजातनै नक्कली देखिएको छ । मनाङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने पिसाङ, घ्यारु, भ्राका, टंङ्कि, ङावल, खाङ्सार समेतका गा. वि. स. का नाममा संयुक्त रुपमा दर्ता रहेका पिसाङ वडा नं. १ कि. नं. ६३८,६३९,६४०,६४२,६४५,६४७,६४८,६५०,६५१,६५२,६५४,६५५,६५६,६५७,६५८,६६०,६६१,६६३ समेतको क्षेत्रफल ७३४-१२-२-० रोपनि जग्गामा संचालनमा रहेको एग्रो मनाङ प्रा. लि. ले यि कित्ता नं. का जग्गामा ब्यवसाय संचालनका लागि काठमाडौं १५ स्थित मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसंग सम्झौता गरेको देखिन्छ । तर मनाङमा सात गाउंको नाममा रहेको जग्गा लिजमा दिने अख्तियारी काठमान्डौंमा रहेको क्लबलाई कसले दियो, यहां भने गम्भिर प्रश्न उत्पन्न हुन्छ ।

Advertisement:

बिवादित उक्त जग्गाको यथार्थ अलि फरक छ।तत्कालिन समयमा पिसाङ, घ्यारु, ङावल, भ्राका, टङ्कि, खाङ्सार समेत सात गा. वि. स. का नाममा जिल्ला मालपोत कार्यालय, मनाङमा दर्ता भई हाल मनाङ ङिस्याङ गाउंपालिका अन्तर्गत पर्छ।त्यस जग्गालाई सार्वजनिक भन्ने कि ब्यक्तिगत भन्ने, स्वयम मालपोत कार्यालय पनि अन्योलमा छ।ब्यक्तिगत भनौं भने गा. वि. स. हरुको नामको स्वामित्व छ, सार्वजनिक भनौं भने जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा दिएको छ । अब कुरा आउंछ यस्तो जग्गाको स्वामित्व हाल को संग छ ? यस विषयमा पनि मालपोत कार्यालय अनिर्णीत छ ।

स्वामित्व नै कसको हो भन्ने नखुलेको अवस्थामा त्यहां एग्रो मनाङ प्रा. लि. ले ब्यवसाय संचालन गरिरहेको छ  । सुरुमा ती सात गाउंका मान्छेहरुले सहिछाप गरि काठमान्डौं, स्वयम्भुमा मनाङबाट आएर बसोवास गरिरहेका मनाङेहरु मिलेर गठन गरेको मनाङ सेवा समितीलाई उक्त जग्गाको स्वामित्व हस्तान्त्रण गरेको देखिन्छ । तर यो नै अवैधानिक छ । जो जसले सहिछाप गरेका छन, उनीहरु अख्तियार प्राप्त ब्यक्ति नै होइनन् । न त उनीहरु जनप्रतिनिधि हुन, न त गा. वि. स. का आधिकारिक प्रतिनिधि हुन, न त तालुखदार अड्डाकाका जिम्मेवार कर्मचारी नै हुन् । यस्तोमा उनीहरुले समग्र गाउंको नै प्रतिनिधित्व कसरी गरे ? हामीले उनीहरुलाई यहि प्रश्न गर्यौं । तपाइंहरुले कसरी र किन यस्तो गैरकानुनि काम गर्नुभयो भनेर सोध्दा हामीलाई प्रयोजननै नखुलाई खालि कागजमा सहि गराइयो, नाम नखुलाउने शर्तमा एक स्थानियले जानकारी दिए । यसरी सोझा साझा गाउँलेलाई झुक्काएर किर्ते कागज गराउनु अर्को बेइमानी हो ।

• #अवैध
• #एग्रो मनाङ प्रा. लि.
• #कृषि फर्म
• #दर्ता