तातोखबर, काठमाडौ / अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा लगानी अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्।

लगानी बोर्डद्वारा सोमबार साँझ आयोजित प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले अध्यादेशमा कसैको बिमति नरहेको बताए । मन्त्रिपरिषद बैठकले सोमबार लगानी प्रतिकूल ठानिएका कानूनका विभिन्न प्रावधान संशोधनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

Advertisement:

लगानी सम्मेलन सरकार वा सत्ता पक्षमा रहेका राजनीतिक दलको मात्र नभई नेपालको भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो। उनले सम्मेलनमा सरकार मात्र नभई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको अनुहार देखिने उल्लेख गरे।

‘नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ र मुलुकको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा सत्तामा र सत्ताबाहिर रहेका कसैको पनि असहमति वा विरोध छैन’, मन्त्री पुनले भने, ‘लगानी सम्मेलन सरकारको वा सत्तापक्षमा भएका दलहरुको मात्र होइन । प्रतिपक्षको पनि हो र यो नेपालको हो । सम्मेलनको उदघाटनदेखि समापनसम्म सबै राजनीतिक दलको अनुहार देखिने गरी कार्यक्रम बनाएका छौं।’

मन्त्री पुनले राजनीतिक संक्रमण र निर्वाचन प्रणालीका कारण बीचबीचमा सरकार परिवर्तन हुने गरेको भए पनि विकास, लगानी तथा स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रका लागि नीतिगत निरन्तरता रहँदै आएको स्पष्ट गरे।

‘सरकारमा अनुहार फेरिने गरेको छ । तर, नीतिगत निरन्तरता छ’, पुनले भने, ‘०६४ सालमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले लिएको नीतिगत निरन्तरताका कारण आज हामी विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । सिमेन्टमा आन्तनिर्भर मात्र भएका छैनौं निर्यात हुन थालेको छ।’ मन्त्री पुनले पहिलो र दोश्रो लगानी सम्मेलनमार्फत आएका लगानीकर्ता तेश्रो सम्मेलनमा पनि उत्साहित भएको आफूले पाएको बताए।

पुँजी र लगानीको प्रवृत्ति नाफा कमाउनु भएकाले नेपालमा त्यसको वातावरण बन्दै गएकाले ठूलो संख्यामा वैदेशिक लगानी भित्रिने उनको विश्वास थियो। ‘पुँजीको प्रवृत्ति भनेकै बजार र नाफा हो’, उनले भने, ‘सरकारमा समाजवादी वा पुँजीवादी अनुहारको व्यक्ति छ भन्ने कुरामा लगानी निर्भर गर्दैन । वाद र विचार धाराभन्दा अहिले मानिसले बजार र नाफा हेरेर लगानी गर्ने अवस्था छ।’

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने मात्र नभई सरकारले आन्तरिक लगानीकर्ता र उद्यमीलाई समेत प्रेरित गर्ने तथा उनीहरुको मनोबल उठाउने काम गरिरहेको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे ।

• #अध्यादेश
• #अर्थमन्त्री वर्षमान पुन
• #लगानी बोर्ड
• #लगानी सम्मेलन