तातोखबर, काठमाडौं / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने बताएकी छन्।
सोमबारको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले विद्यालय र विश्ववद्यालयबाट दलीय राजनीति अन्त्य गर्नको लागि आफूले काम थालिसकेको बताइन् । उनले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा ५ मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने उल्लेख गरिएको भन्दै आफूले सोही ऐनअनुसार काम अघि बढाइसकेको बताइन् ।
उनले शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीतिकरण हटाउन सके सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमहरु सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘जबसम्म दलीय राजनीति जताततै हाबी हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि सुधिँदैन । त्यसकारण हिजो मैले आह्वान गरेको छु, हाम्रो शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा ५ मा स्पष्ट लेखेको छ। शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ उपदफा २ खण्ड गमा पनि स्पष्ट लेखिएको छ। यसको लागि काम थालेको छु, आह्वान नै गरेर। यसमा उच्च शिक्षामा पनि र विद्यालय शिक्षामा पनि। त्यसको लागि कानून कुन तहको कानूनमा के कारबाही गर्ने हो ? त्यसको फ्लोर चार्ट नै बनाएर छिटै सबैलाई पनि दिन्छु। तत्तत निकायहरुसँग समन्वयको कुराकानी शुरु भइसकेको छ। दलीय राजनीतिकरण शिक्षा क्षेत्रबाट हटाउन सक्यो भने बल्ल जति पनि कार्यक्रम लग्छौँ त्यो सफल हुन्छ।’
मन्त्री श्रेष्ठले देशमा शिक्षाको व्यापारीकरण भएको दाबी गरिन्। उनले शिक्षामा भइरहेको व्यापारको अन्त्य नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रका विकृति हट्न नसक्ने बताइन्।
उनले शिक्षामा भइरहेको व्यापारको नियन्त्रण र नियमनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर अघि बढिसकेको बताइन्। उनले अबका दिनमा निःशुल्क शिक्षासँगै गुणस्तरीय शिक्षाको नारा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामीले हाम्रो देशको शिक्षाको व्यापारीकरण अति नै भएको छ। यो हाम्रो वैदेशिक अफिलिएटेड कलेजेजहरुबाट पनि दखिन्छ। निजी उच्च शिक्षा सेवा प्रदान गर्ने, सामुदायिकमा उहाँहरुको प्रतिष्पर्धा अब निजी र आंगिकमा मात्रै छैन, उहाँहरुले अब विदेशी अनुमति लिएकोबाट पनि छ। शिक्षामा जुन किसिमको व्यापार भइरहेको छ, त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यसमा नियमनको जति ग्याप छ, त्यसको फुलफिल गर्नेछौँ। यसको लागि पनि कार्यदल बनाएका छौँ।’
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा राजनीतिकरण भएका कारणले सामुदायिक विद्यालयहरुबाट आउनुपर्ने जति नतिजा आउन नसकेको जिकिर गरिन्। उनले शिक्षक दरबन्दीको पदपूर्ति धेरै नै रहेको बताइन्।
