काठमाडौं / नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद नारायणी शर्माले हाल विद्यालयहरुमा कार्यरत राहत, अनुदान र करारका शिक्षकहरु आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा उत्तीर्ण हुन नसके आकर्षक आर्थिक प्याकेज दिई बिदाइ गर्नुपर्ने बताएकी छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।

उनले सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा कार्यरत राहत शिक्षक, उच्चमावि अनुदान, करार, विशेष शिक्षक, शहीद स्मृति विद्यालयका शिक्षक, प्राविधिक धार शिक्षण सिकाई अनुदान, शिक्षाको हकमा सबैलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट परीक्षा लिई सफल हुने सबैलाई स्थायी गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

Advertisement:

उनले भनिन्, ‘सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा कार्यरत राहत शिक्षक, उच्चमावि अनुदान, करार, विशेष शिक्षक, शहीद स्मृति विद्यालयका शिक्षक, प्राविधिक धार शिक्षण सिकाई अनुदान, शिक्षाको हकमा सबैलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट परीक्षा लिइ सफल हुने सबैलाई स्थायी गर्ने र असफल हुनेलाई आकर्षक आर्थिक प्याकेज दिइ ससम्मान बिदाई गर्ने। पहिला एकैपटक हटाउने भन्ने पनि थियो। यस्तो नगरेर एकचोटि उनीहरुलाई मौका दिनुपर्छ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै संशोधनकर्ता सांसद स्वराज अहमद फारुकीले विधेयकमा मदरसा शिक्षाप्रति अन्याय भएको बताए। उनले मदरसा शिक्षामा उत्तिर्णहरुको अहिलेसम्म मान्यता नभएको भन्दै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। उनले शिक्षा अधिकार आयोगको गठन गर्न पनि माग गरे।

उनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नीति, कानून, योजना, व्यवस्थपन अनुगमन, समायोजन गर्न प्राज्ञिक तथा नीतिगत सुझाव प्रदान गर्नेगरी एउटा स्वायत्त शिक्षा अधिकार आयोग गठन गर्ने व्यवस्थालाई शिक्षा ऐनमा समेट्न माग गरे।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद नारायणी शर्माले विद्यालयहरुमा कार्यरत राहत, अनुदान र करारका शिक्षकहरु आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा उत्तीर्ण हुन नसके आकर्षक आर्थिक प्याकेज दिई बिदाइ गर्नुपर्ने बताएकी छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएकी हुन्।

उनले सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा कार्यरत राहत शिक्षक, उच्चमावि अनुदान, करार, विशेष शिक्षक, शहीद स्मृति विद्यालयका शिक्षक, प्राविधिक धार शिक्षण सिकाई अनुदान, शिक्षाको हकमा सबैलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट परीक्षा लिई सफल हुने सबैलाई स्थायी गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा कार्यरत राहत शिक्षक, उच्चमावि अनुदान, करार, विशेष शिक्षक, शहीद स्मृति विद्यालयका शिक्षक, प्राविधिक धार शिक्षण सिकाई अनुदान, शिक्षाको हकमा सबैलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट परीक्षा लिइ सफल हुने सबैलाई स्थायी गर्ने र असफल हुनेलाई आकर्षक आर्थिक प्याकेज दिइ ससम्मान बिदाई गर्ने। पहिला एकैपटक हटाउने भन्ने पनि थियो। यस्तो नगरेर एकचोटि उनीहरुलाई मौका दिनुपर्छ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै संशोधनकर्ता सांसद स्वराज अहमद फारुकीले विधेयकमा मदरसा शिक्षाप्रति अन्याय भएको बताए। उनले मदरसा शिक्षामा उत्तिर्णहरुको अहिलेसम्म मान्यता नभएको भन्दै त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। उनले शिक्षा अधिकार आयोगको गठन गर्न पनि माग गरे।

उनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नीति, कानून, योजना, व्यवस्थपन अनुगमन, समायोजन गर्न प्राज्ञिक तथा नीतिगत सुझाव प्रदान गर्नेगरी एउटा स्वायत्त शिक्षा अधिकार आयोग गठन गर्ने व्यवस्थालाई शिक्षा ऐनमा समेट्न माग गरे।

• #अनुदान शिक्षक
• #करारका शिक्षक
• #माओवादी केन्द्र
• #राहत शिक्षक
• #शिक्षक