नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकभित्र विवादै विवादको चाङ
![nepal-investment-mega-bank-lafada](https://www.tatokhabar.com/wp-content/uploads/2024/05/nepal-investment-mega-bank-lafada.jpg)
काठमाडौं, १ जेष्ठ / नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकभित्र पछिल्लो समयमा विवादैविवादको चाङ्ग चुलिदै गएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको निर्वाचन स्थगनदेखि लिएर बैंकले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको विषयका साथै खराब कर्जा जस्ता विषयमा बैंकभित्र विवाद बढ्दै गएको हो ।
बैंकको कर बक्यौता
आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा बैंकलाई समयमा नै कर तिर्न ताकेता गर्दा पनि अटेर गरिरहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई तत्कालिन् गण्डकी विकास बैंकले तिर्नु पर्ने करको भार थपिएको थियो । विभागले कर बक्यौता १५ दिनभित्र तिर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
बैंक मर्जरमा गएको अवस्थामा सबै दायित्व र जिम्मेवारी शर्तबमोजिम नै पालना गर्नु पर्ने भए तापनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आनाकानी गर्दा यस्तो समस्या आएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
खराब कर्जालाई असल देखाएर बदमासी
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले खराब कर्जालाई समेत असल देखाएर बैंकिङ ठगी गरेको खुलासा भएको छ । बैंकको उक्त बदमासीलाई नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि उक्त धन्दा सतहमा आएको हो । राष्ट्र बैंकले गरेको सुपरीवेक्षणका क्रममा बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंकलाई कालिमाटी शाखाले कन्फर्म गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो ।
प्रतितपत्र अन्तर्गत भएको कारोबारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रोमिसरी नोट जारी गरी वेनिफिसियरीबाट बैंकले कुल ४१.३६ करोड रुपैयाँ बराबरको बील खरिद गरी कर्जा सापटी देखाएको र उक्त प्रतितपत्रको म्याच्युरिटी मिति पटक पटक थप गरी सो कर्जा २०७९ चैत्र मसान्तसम्म एभरग्रिन गरेर असल कर्जाका रुपमा देखाएको तथ्य फेला परेको हो । सो कार्य राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनविपरित रहेकाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमाथि कारवाही भएको थियो । बैंकले जारी गरेको आधार दरमा त्रुटि भएकोले राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो ।
सञ्चालकहरुको योग्यतामाथि नै प्रश्न ?
विभन्न प्रकरणमा विवादमा आईरहने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालकहरुको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । उक्त विषय अदालतसम्म पुग्दा बैंक सञ्चाकहरुको निर्वाचन प्रभावित बन्न पुगेको छ । न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलाशले उक्त बैंकको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै हाललाई निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रकृया रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
प्राध्यापक डा. ताराप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रीटमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि., नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.सञ्चालक समिति, निर्वाचन अधिकृत शिवकुमार श्रेष्ठ, पृथ्वीबहादुर पाँडे, प्रजन्यराज भण्डारी, मुक्तीराज पाण्डे, मदनकुमार आचार्य, वरूण श्रेष्ठ, पर्वतकुमार कार्की र रवी महर्जनसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।