काठमाडौँ / ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेटमा कटौती गरेको छ। सरकारले योपटक रासायनिक मल आपूर्तिसँगै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा समेत बजेट कटौती गरेको छ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संघीय संसद्का दुवै सदनलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेट वक्तव्यमा वि.सं. २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गर्दै सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको बताए । मन्त्री पुनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराए । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कम हो ।

Advertisement:

अघिल्ला वर्षभन्दा चालु आवसम्म कृषिको बजेट बढाउँदै लगिएको थियो तर आगामी वर्षको बजेट घटाइएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३ अर्ब बढी ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । आव २०७९।८० मा ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो भने आव २०७८।७९ मा ४५ अर्ब ९ करोड र २०७७।७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

कृषि क्षेत्र रुपान्तरण :

कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइने भन्दै सरकारले भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्धन गर्ने बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना :

सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट पनि घटाएको छ। सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने गरी करार खेती प्रवर्धन गरिने भन्दै मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि २ अर्ब ९८ करोड छुट्याइएको बताए । चालू आवमा यो परियोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

फलफूल क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताउँदै मन्त्री पुनले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि राजमार्ग केन्द्रित तीन सय उत्पादक संस्थालाई शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउन १ अर्ब १२ करोड छुट्याइएको जानकारी गराए ।

 रासायनिक मल

कृषकलाई समयमै रासायनिक मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्न २७ अर्ब ९५ करोड छुट्याइएको छ। समयमै मलको अभावमा किसानले खेतीबाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपर्दा उत्पादनमा समेत असर पर्ने गरेको छ । सरकारले भने हरेक वर्ष किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्ने बताउँदै आएको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षमा किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्ष भने मल खरिदका लागि बजेट कम राखिएको छ ।

उखुखेती प्रवर्धन:

उखुखेती प्रवर्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न २ अर्ब २५ करोड, साना किसान बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिन १ अर्ब ६५ करोड, कृषि अनुसन्धान तथा विकासतर्फ ३ अर्ब ५२ करोड छुट्याइएको छ।

गाई, भैँसी नश्ल सुधार:

सरकारले कृषि उपजको धितोमा समेत सहज कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा गाईभैंसी पालन स्रोत केन्द्रको विकास गर्ने जनाएको छ। स्वदेशमै बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैँसी नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड र पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रणका लागि पाँच करोड डोज खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालन गर्नका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको जनाएको छ।

करार खेती प्रवर्धन:

सरकारले करार खेती प्रवर्धन, मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने, बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडिबुटी, पशुपन्छी पालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने र सामूहिक खेती प्रवर्धन गर्न जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।

‘मसिनो तथा वासनादार धान, उखु, मकै, दूध, माछा, मासु, कफी, चिया, अदुवा, बेसार, अकबरे खुर्सानी, प्याज, आलु लगायतका कृषि बालीको उत्पादन प्रवर्धन गर्न उन्नत बीउ‚ सिँचाइ लगायतमा अनुदान उपलब्ध गराई उत्पादित उपजको बजार सुनिश्चित गरिनेछ’‚ मन्त्री पुनले भने‚ ‘चैते धान र हिउँदे मकै विस्तारका साथै रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोग प्रवर्धनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।’

एक सय बिघाभन्दा ठूला चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमूना परियोजनालाई सहज रूपमा मल,बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र बीमा प्रिमियममा छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

आगामी आर्थिक वर्ष पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका दुई हजार हेक्टर जग्गामा फलफूल खेती विस्तार गर्ने, फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन गर्ने गरी चौध सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गर्ने, टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा विरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले फलफूल क्षेत्र विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ।

जैविक एवं प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्धन गर्ने, रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्धन गर्ने, कृषि बाली, पशुपन्छी र फलफूलको अक्सन सेन्टर स्थापना गर्ने बताएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

• #कृषि
• #कृषि क्षेत्र
• #कृषिमा लगानी दशक
• #बजेट
• #बजेट कटौती
• #लगानी दशक