तातोखबर, काठमाडौँ / घुमन्ते समुदाय भनेर चिनिने राउटेको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेकाे राउटेको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ मा प्रत्येक वर्ष उनीहरूको जनसंख्या घटेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ५ वर्षको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा २०७५ सालमा उनीहरूको जनसंख्या १४९ थियो । २०७६ मा एकजना घटेर १४८ जनामा झर्‍यो । २०७७ मा घटेर १४५ र २०७८ मा १४४ जना भएको पाइएको छ ।

Advertisement:

२०७९ मा उनीहरुको जनसंख्या १४३ मात्रै भएको पाइएको छ । २०८० साल माघ १५ सम्म घुमन्ते-फिरन्ते राउटेको जनसंख्या घटेर १३७ जना भएको छ ।

उनीहरुको जनसंख्या घट्नुको कारणबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो समुदायमा नयाँ जन्ममा लामो अन्तराल भएको पाइएको छ, साढे दुई वर्षमा २०८० श्रावण-भाद्रमा दुई शिशु (बालिका)को जन्म भएको पाइएको छ ।’

त्यस्तै, राज्यको यथोचित ध्यान पुग्न नसक्नु, कमजोर जनस्वास्थ्य, कुपोषण, उपचारमा पहुँच नहुनु/नराख्नु, प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी पहुँचको अभाव, गुणस्तरहीन परम्परागत आवासमा बसोबास, मौसमअनुकूल लत्ताकपडा अभाव, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ नहुनु जस्ता कारणले अकालमा मृत्युवरण भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ अनुसार राज्यले कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो जीवन धान्ने उपायबाट वञ्चित गराउन पाइँदैन ।

आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ (अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९) ले पनि फिरन्ते नागरिक र घुमन्ते किसानहरूको अवस्थाउपर विशेष ध्यान दिनुपर्ने राज्यको दायित्वको रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।

‘यी व्यवस्था राउटेको हकमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि उनीहरूको संख्या घट्नुको कारक होइन भन्न सक्ने अवस्था रहेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत यो समुदायप्रति राज्यको जिम्मेवारी थप सुदृढ नहुने हो भने एउटा प्रथाजनित परम्परासहितको पृथक समुदाय पृथ्वीबाट लोप हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।’

२०७५ साल असारदेखि २०७९ असार मसान्तसम्म घुमन्ते फिरन्ते यी राउटेहरूले ७८ ठाउँमा सामूहिक घुमफिर‚ बसोबास गरेको पाइएको छ । यस क्रममा उनीहरू सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट र सल्यान जिल्लामा सामूहिक रूपमा पुगेको पाइएको छ।

• #घुमन्ते
• #घुमन्ते समुदाय
• #जनसंख्या
• #राउटे
• #राउटेको जनसंख्या
• #राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग