काठमाडौँ / स्थानीय तहले वित्तीय सामानीकरणको बजेट कटौती भएको भन्दै काटिएको बजेट तुरुन्त पठाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान सरकारले काट्दा स्थानीय तहलाई निकै समस्या परेको भन्दै काटिएको बजेट तुरुन्तै पठाउन माग गरेका हुन् । आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरू संयुक्त रूपमा माग लिएर आएका छन् ।

Advertisement:

उनीहरूले बजेट काटिएपछि स्थानीय तहले निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्तालाई दिनुपर्ने रकम दिन नसकेको भन्दै स्थानीय तहको समस्या बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले वित्तीय समानीकरणको बजेट काट्नु स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु भएको बताए ।

उनले यसो गर्नु संघीयता र संविधानको विरुद्धमा लागेको उल्लेख गर्दै सरकारले आफूहरूको माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले कटौती गरिएको अनुदान नपठाइए आन्दोलित हुने पनि बताए ।

ढुंगानाले भने, ‘अर्थ यति दिनभित्र तपाईंहरूको पैसा रिलिज गरिदिन्छौँ भनेर रिलिज गरिदिनु हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। होइन भने ७५३ वटा नै बन्द गरेर सम्पूर्ण निर्वाचित प्रतिनिधिसहित काठमाडौं आएर बस्नु नपरोस्। त्यो दिन देख्न नपरोस्। यो बजेट काटिनु भनेको संघीयताविरोधी हो। संविधानविपरीत हो। तपाईंहरू ढुक्क हुनुस् भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले ।’

• #अर्थ मन्त्रालय
• #गाउँपालिका
• #गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
• #नगरपालिका
• #नेपाल नगरपालिका संघ
• #बजेट कटौती
• #स्थानीय तह