काठमाडौं / देशभरका झन्डै आधादर्जन वाणिज्य बैंकलाई थप कर्जा विस्तारमा समस्या हुने  देखिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भए पनि पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण आधादर्जन बैंकहरूले थप कर्जाको माग आएमा ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

हाल नेपालको समग्र बैंकिङ प्रणालीमा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी योग्य रकम रहेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)का आधारमा बैंकहरू सहज अवस्थामा रहेको देखिन्छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ८० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पूँजीकोष अनुपात सीमाभन्दा तल र सीमा नजिक भएका ५ वाणिज्य बैंकहरु भने ऋण दिन नसक्ने अवस्थाको नजिक पुगेका हुन् ।

Advertisement:

बैंकहरूले जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा कुल पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत   र प्राथमिक पूँजी अनुपात न्यूनतम ८.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक व्यवस्था छ । आगामी असार मसान्तसम्म थप ०.५ प्रतिशत अर्थात् प्राथमिक पूँजीकोष नै ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लागू गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म थप ०.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, चैत मसान्तसम्म ५ बैंकहरुको प्राथमिक पूँजीकोषमा ९ प्रतिशतभन्दा कम रकम रहेको छ । तीमध्ये दुईको ८.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको छ । कर्जाको माग आएमा अहिले एनआइसी र कुमारी बैंक १ रुपैयाँ पनि कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कुमारीको प्राथमिक पूँजीकोष सबैभन्दा कम ८.०३ प्रतिशत र एनआइसीको ८.२५ प्रतिशत मात्र छ । यो राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल हो ।

त्यस्तै, प्रभु, हिमालयन र माछापुच्छ्रेको प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । अहिले यी बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि असारसम्म ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा कर्जाको माग आएमा चाहेजति ऋण दिनसक्ने बैंकको क्षमता हुँदैन । असारसम्म पूँजीकोष कायम गर्न यी बैंकले थक कर्जा असुली गर्नुपर्ने  देखिन्छ ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले कर्जा पुनतालिकीकरण र रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’को सीमा बढाएकाले असारसम्म बैंकहरूको पूँजीकोषमा केहि सुधार आउने बैंकरहरूको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि १ करोडसम्मको कर्जालाई मात्रै ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’ मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

राष्ट्र बैंकको समीक्षा अवधिमा नबिल, सिद्धार्थ, सिटिजन्स र लक्ष्मी सनराइज बैंकको पूँजीकोष पनि दबाबमा रहेको देखिन्छ । यी बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष ९.५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको छ । असारसम्म ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएकाले थोरै मात्र कर्जा लगानी गर्ने ठाउँ देखिन्छ । यी बैंकले चाहे जति कर्जा विस्तार गर्न भने सक्ने देखिँदैन ।

हाल ८ बैंकका पूँजीकोष आधार सहज अवस्थामा देखिन्छ । यी बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष १० प्रतिशत माथि छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, कृषि विकास, प्राइम कमर्शियल, एभरेष्ट, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र नेपाल एसबीआइको प्राथमिक पूँजीकोष १० प्रतिशत माथि छ ।

समीक्षा अवधिमा विदेशी स्वामित्वको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको पूँजीकोष सबैभन्दा धेरै छ । यसको प्राथमिक पूँजीकोष १३.९६ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष १६.७६ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी, कृषि विकासको प्राथमिक ११.३६ र कुल पूँजीकोष १३.०३ प्रतिशत छ । त्यस्तै, अहिले प्राथमिक पूँजीकोष प्राइम कमर्शियलको १०.५४ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य १०.४३ प्रतिशत, एभरेष्ट १०.४६ प्रतिशत, नेपाल १०.३८ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा १०.३५ प्रतिशत, नेपाल एसबीआईको १० प्रतिशत रहेको छ । तुलनात्मक रुपमा यी बैंक पनि पूँजीकोषको आधारमा सहज अवस्थामा देखिन्छन् ।

चैतसम्म ग्लोबल आइएमई, सानिमा र एनएमबीको प्राथमिक पूँजीकोष ९.५ देखि १० प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । हाल यी बैंकलाई पूँजीकोषको दबाब नदेखिए पनि धेरै कर्जाको माग आएमा भने लगानी विस्तार गर्न दबाब पर्ने देखिन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्र क्रमशः चलायमान हुन थालेको र ब्याजदर समेत निकै सस्तिएकाले आगामी दिनमा कर्जाको मागमा पनि केही सुधार आउने अपेक्षा छ । यस्तोमा पूँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई भने व्यवसाय विस्तारमा समस्या हुने देखिन्छ ।

पूँजीकोषमा दबाब भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने गरेको छ । त्यस्तै, उनीहरूकोे व्यावसायिक अवस्थाबारे जानकारी लिन राष्ट्र बैंकले चाहेमा मूल्यांकन लेखापरीक्षण गराउन सक्ने सक्छ । बैंकहरूले पूँजीकोष सम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही समेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, कुनै आर्थिक वर्षको कुनै अवधिमा तोकिएको पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसके राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाउँछ ।

• #कर्जा
• #कर्जा विस्तार
• #काउन्टर साइक्लिकल बफर
• #तरलता
• #बैंकिङ
• #बैंकिङ प्रणाली
• #राष्ट्र बैंक
• #वाणिज्य बैंक
• #सीडी रेसियो