राजनीतिक अस्थिरताका कारण कोशी प्रदेशमा समयमै काम हुन सकेन : मुख्यमन्त्री कार्की
![hikmat-kumar-karki-koshi-pradesh-tato-khabar-tatokhabar](https://www.tatokhabar.com/wp-content/uploads/2024/06/hikmat-kumar-karki-koshi-pradesh-tato-khabar-tatokhabar.jpg)
विराटनगर / कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण कोशी प्रदेशमा महत्वपूणर् काम समयमै हुन नसकेको धारणा राखेका छन् ।
प्रदेश योजना आयोगद्वारा आयोजित ‘प्रदेश विकास परिषद्’ बैठकको मंगलबार उद्घाटन गर्दै उनले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको बताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले सो वैठकको छलफलका क्रममा उठेका मूलभूत विषय नयाँ बजेटमा समावेश गरिने बताए ।
उनले सप्तकोशी नदी किनारमा रहेको महाकुम्भ क्षेत्रको विकास गरी धार्मिक पर्यटक बढाउन सकिने उल्लेख गरे । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास निर्माणमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नमिलेको बताए । पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना सकिन लागेको र १६औँ पञ्चवर्षीय योजना लागू हुने सङ्घारमा देशभित्रका सबै सम्भावना र स्रोत परिचालन गर्ने गरी योजना बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
डा. खतिवडाले कोशी प्रदेश सरकारलाई जलस्रोत, कृषि, ऊर्जाका क्षेत्रलाई व्यापक उपयोग गरी उदाहरणीय काम गर्न सुझाव दिए । प्रदेश विकास परिषद्का सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले हुन नसकेको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारसमक्ष नयाँ पुस्तालाई आशा जगाउने गरी योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताए। प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारीले आवधिक योजना आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थायी बनाउन, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गरी निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
प्रदेश योजना आयोगका सचिव मिमास अधिकारीले दोस्रो आवधिक योजना बनाउनका लागि कोशी प्रदेशभित्र एक हजार जनाको सुझाव लिएको र यसका आधारमा निर्माण भएको दस्तावेजलाई अझ समृद्ध र सुदृढ बनाउन आजको बैठक आयोजना भएको जानकारी दिए । उनले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने योजनालाई सफल बनाउन आजको छलफलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै पाँच वर्षका लागि बन्ने यो दस्तावेजमा महत्वपूर्ण बुँदा समावेश हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा कोशी प्रदेश सरकार मन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, विकास परिषद्का सदस्य, कोशी प्रदेशसभाका विषयगत समितिका सभापति, स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको सहभागिता रहेको छ ।