विद्यार्थीहरूलाई अष्ट्रेलिया प्रवेशमा प्रतिबन्ध, सकिदै ‘भिसा हपिङ’ सिस्टम
![australia-visa-tato-khabar-tatokhabar-tattatokhabar](https://www.tatokhabar.com/wp-content/uploads/2024/02/australia-visa.jpg)
अष्ट्रेलिया, ३१ जेठ / अष्ट्रेलियाको आप्रवासन रणनीतिअन्तर्गत प्रचलित ‘भिसा हपिङ’ प्रणालीको मान्यता अवधि सकिनै लागेको छ ।
आगामी जुनको अन्त्यसँगै अष्ट्रेलियामा ‘भिसा हपिङ’ प्रणाली समाप्त गरी नयाँ नीति लागू गर्न लागिएको हो ।
अष्ट्रेलिया सरकारले अस्थायी बसोबास गर्ने आप्रवासीहरुको सङ्ख्या बढेको भन्दै ‘भिसा होपिङ’ प्रणाली एक वर्षका लागि लागू गरेको र तोकिएको समयसीमा सकिन लागेकोले अब अर्को नीति ल्याउन लागिएको व्यहोरा पनि सरकारको गृह कार्य र साइबर सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार, १२ जून २०२४ मा एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
अष्ट्रेलिया सरकारका गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाअनुसार माइग्रेसन रणनीतिभित्रको एउटा प्रमुख प्रतिबद्धतामा विद्यार्थी र अन्य अस्थायी भिसावाहकरूलाई केहि अवस्थामा अनिश्चित कालका लागि आफ्नो बसाइ निरन्तर लम्ब्याउने खालका कमीहरूलाई अन्त्य गर्ने ‘भिसा हपिङ’ मा प्रतिबन्ध लगाउन पर्ने बाध्यताका रुपमा माइग्रेसन रणनीतिमा उल्लेख गरिएझैं, विद्यार्थी भिसामा अस्ट्रेलियामा बस्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या २०२२-२३ मा ३० प्रतिशतले बढेर १ लाख ५० हजारभन्दा बढि पुग्नुलाई कारण देखाईएको छ ।
देशमा पहिलेदेखि नै रहेका मानिसहरूबाट कम भिसा आवेदनहरू स्वीकार गरेर भिसा हपिङलाई अन्त्य गर्नु र स्थायी बसाइसराइँको मात्रामा कटौती गर्नुभन्दा जनसंख्या वृद्धिलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न प्रख्यात अष्ट्रेलियाली जनसांख्यिक विद् पिटर म्याकडोनाल्डले हालै दिएको सुझावलाई पनि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न पहिले नै कारबाही गरेको, आगन्तुक भिसामा थप बस्ने शर्तहरू प्रयोग गरेर र मार्चमा लागू गरिएको वास्तविक विद्यार्थी आवश्यकतामार्फत भरपर्दाे पाठ्यक्रममा प्रगति नभएसम्म अन्य मुलुकका हजारौं विद्यार्थीहरूलाई अष्ट्रेलिया प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले जनाईएको छ ।
अष्ट्रेलियामा पहिले नै लागू गरिसकेका भिसासम्बन्धी दर्जनौं अन्य नीतिहरूको पूरक नीतिका रुपमा ल्याईएको उक्त नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी प्रणालीमा अखण्डता कार्य, अधिकार र पूर्व सरकारको कोभिड भिसाको अन्त्य जस्ता अखण्डता पुनस्र्थापना गर्न मद्दत गरिरहेको पनि गृहमन्त्रालयद्वारा जारी सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।