सुनचाँदी पर्याप्त आपूर्ति गर्न व्यवसायीको माग

nepal-gold-and-silver-dealers-association

काठमाडौँ / नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न बज्राचार्यले सुनचाँदी व्यवसायलाई आवश्यक कानूनको व्यवस्था गरी सुरक्षित र मर्यादित बनाउन माग गरेका छन्।

शुक्रवार काठमाडौँमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको चौथो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सुनचाँदी गरगहना बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ पर्याप्तरूपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्न दिन आग्रह गरेका हुन्।

Advertisement:nepal-gold-and-silver-dealers-association

उनले हाल नेपालमा सुन दैनिक २० किलो र चाँदी आयात ६० हजार डलरको सीमा रहेको बताए। उनले सीमाका कारण नेपालको सुनचाँदी बजार नियन्त्रण भएको उल्लेख गरे।

कुनै उद्योगले दैनिक एक किलो सुनको गरगहना उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ भने उसलाई प्यान नम्बरका आधारमा एक किलो नै सुन पाउने र कसैले पाँच किलोको क्षमता राख्छ भने सोही बमोजिम र कसैलाई ५० ग्रामको आवश्यकता छ भने सोही बमोजिम सुन उपलब्ध हुनेगरी सुनको आपूर्ति खुला गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले आयात खुला गर्दा बैंकका साथै व्यवसायलाई पनि आयात गर्न दिइ प्रतिष्पर्धात्मक बजार चल्न दिनुपर्ने बताए। आयात भएको सुन दुरुपयोग गर्न नदिन वितरण प्रणालीमा सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको उनको भनाइ छ।

सुनको भन्सार दरमा १५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २० प्रतिशत गरिएपछि महँगो सुन झनै महँगो भएको उनले बताए। साथै २ प्रतिशत बिलासी कर लगाउँदा सुनचाँदीका गरगहनाले नेपालको धर्मसंस्कृति, पहिचान र देशको समृद्धिको सम्पत्ति र सुरक्षित बचतका रुपमा रहने क्षेत्रलाई विलासिताको क्षेत्रमा परिणत गर्दा झनै मार परेको जिकिर गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले बजेटमा सुनचाँदी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी नीति नआएको बताइन्। उनले सुनचाँदी व्यवसायीहरू एक भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।

उनले सुनको भन्सार पाँच प्रतिशत वृद्धि गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै युवामात्रै नभइ व्यवसायी पनि पलायन हुने स्थिति आएको बताए। कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बरालीले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पाउनुपर्ने जति गरिमा र ओज नपाएको गुनासो गरे।

सुनचाँदी व्यवसायीले काँचो सुनको आायतमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर तयारी गरगहना आयात गर्दा ९.५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने नीतिले नेपाली मौलिक गरगहना उत्पादनलाई विस्थापित गरेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् :