गण्डकी सरकारमा एमालेको भूमिका के? प्रदेशको विषयमा ठोस कुराकानी आगाडि बढेन
तातो खबर
गण्डकी प्रदेश / नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले बीचमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि भएको सहमतिअनुसार सङ्घीय सरकार गठन भइसक्दा पनि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार पुनगर्ठनबारे छलफल केही कसरत भएको छैन।
कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने शीर्ष तहमा सहमति भएको भनिएता पनि प्रदेशमा सत्ता साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा दुवै दलले ठोस कुराकानी आगाडि बढाएका भने छैनन्।
एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले नयाँ सरकार गठनबारे कांग्रेससँग अब छलफल सुरु गरिने बताएका छन्।
“पार्टी केन्द्रको निर्देशन र सुझावका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ, यहाँ मुख्यमन्त्री र उहाँको दलले कसरी प्रस्ताव ल्याउँछ त्यसपछि बल्ल एमाले सरकार जाने विषय टुङ्गो लाग्छ”, उनले भने, “प्रदेशमा रहेका अरू साना दललाई सरकारमा समेट्ने या नसमेट्ने भन्ने विषय पनि सत्ता साझेदार मुख्य दुई दलबीचको सहमतिमा मात्र निर्णय हुन्छ।” गण्डकीमा अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्रराज नेतृत्वको सरकार छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई प्रदेशसभा सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङको समर्थनमा पाण्डेले गत जेठ २८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका हुन्।
सरकारमा नेसपाका देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गुरुङ मन्त्रीसमेत छन्। राप्रपालाई पनि प्रदेश सरकारमा समेट्ने तयारी भइरहेकै बेला केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलले उक्त प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो।
गण्डकीमा दुई ठूला दल मिल्दा दुईतिहाइ बहुमत पुगे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेका लागि सरकार पुनर्गठनको विषय त्यति सहज भने छैन। साना दललाई सँगै लिएर सरकार बनाउने मुख्यमन्त्रीको चाहनामा एमालेले साथ दिन्छ या दिँदैन त्यो हेर्न बाँकि छ। त्यसले बर्तमान नयाँ सत्ता साझेदारीको खाका तय गर्ने छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतले गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। उनले कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाएका थिए। एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका ६ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
त्यसअघि मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर्याएपछि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा (माआवादी केन्द्र)का ७ सभामुखबाहेक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ र १ स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् :
तातोखबर
धेरै हेरिएको
-
आत्महत्या गरेका देवकोटालाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा उपस्थित हुन ३५ दिने सुचना
-
बैंकका अपरेशन इन्चार्जमाथि प्रभु बैंक गण्डकी प्रदेश अधिकृतको हातपात
-
कृषि बीमाको सरकारी अनुदान ठग्ने शिखर इन्स्योरेन्सलाई किन भएन कारबाही? के गर्दै छ प्राधिकरण
-
चन्द्रागिरि हिल्स : धर्मको नाममा लुट्ने मेसो, भालेश्वर मन्दिर दर्शन गर्न कम्तिमा १०० तिर्नुपर्ने
