काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउने क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटनामा आममाफी नदिने धारणा राखेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा भाग लिएर शनिबार अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट बोस्टन आइपुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले हावर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै हालै संसदबाट पारित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी  प्रक्रियाले कानूनी उपचारलगायत पीडितको अधिकार र हितको रक्षा गर्ने बताएका हुन्।

Advertisement:

दुई ठूला दलको सहभागितामा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित विधेयक संसदबाट लगभग सर्वसहमतिका आधारमा पारित भएको बताउँदै उनले विगतमा गठन भएका आयोगले गर्न बाँकी रहेका काम अबका दिनमा अगाडि बढ्ने पनि बताए।

‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया हामी आफैँले नेतृत्व गरेको र राष्ट्रिय अपनत्व प्राप्त भएको एक मौलिक प्रक्रिया हो । वामपन्थी र लोकतान्त्रिक सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर गरेको ‘शान्ति सम्झौता’ त्यस अर्थमा पनि अनुपम छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका कार्यहरूमा प्रवेश गर्दा पारित ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियामा हाम्रा साझेदारसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समर्थन र प्रोत्साहनको स्वागत गर्छौँ।’

उनले द्वन्द्वकालका घाउ निको पार्न र सम्पूर्ण समाजलाई मेलमिलाप, शान्ति र सद्भावको भावनाका साथ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न हिंसात्मक प्रक्रियाको अन्त्य गर्न कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

उनले संविधानमा निर्माणका बेला धेरैका माग र विषय एकै पटक सम्बोधन हुन नसकेको स्थितिलाई स्मरण गराउँदै आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा यसबीचमा दुईपटक संविधान संशोधन भइसकेको र फेरि पनि गर्न सकिने धारणा राखे।

• #आममाफी
• #प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
• #सङ्क्रमणकालीन न्याय
• #संयुक्त राष्ट्रसंघ
• #सशस्त्र द्वन्द्व