कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दुई मुलुकबीच सम्झौताका लागि आवश्यक पत्र तयार गरी चिनियाँ सरकारलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. तपेन्द्र बोहराले बताए।
मन्त्रालयले गृहकार्य पूरा गरी तयार गरिएको ‘सम्झौतापत्र’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको सो पत्र चीनलाई पठाइसकेको जनाएको छ। चीन सरकारले मिति तय गरेपछि दुई देशबीच निर्यातसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ। स्वीकृत सम्झौतापत्र प्रस्तावका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट चीनलाई पठाइसकेकाले चीनको जवाफ प्राप्त हुनासाथ औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय सम्झौता हुने सहप्रवक्ता बोहराले बताए।
सहप्रवक्ता बोहराका अनुसार गत वर्ष असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीन भ्रमणका क्रममा गर्नुभएको सम्झौतामध्ये ‘कुक्ड बफेलो मिट’ चीन निर्यात गर्ने विषय पनि समावेश थियो। सम्झौतापश्चात् चीनको ‘जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अफ कस्टम’ले नेपाललाई मासु उत्पादनमा जोखिम विश्लेषणसम्बन्धी कागजात पठाएको थियो।
उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान मन्त्रालयले आवश्यक सम्झौतापत्र तयार पारेर चीन पठाएको हो। चीन भन्सारको सामान्य प्रशासन (जिएसिसी) ले मासुसहित १८ खाद्य वस्तु आयातसम्बन्धी नीतिनियम छ।
जिएसिसीले मासु आयातका लागि भैँसी रोगमुक्त हुनुपर्ने, खाद्य, स्वच्छतासहित नेपाली हावापानीमा उत्पादन हुनुपर्ने, ३० महिना मुनिको भैँसी हुनुपर्ने, ‘बध’ गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्नेलगायत नियम बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियम पालना गरी नेपालले मासु निर्यात गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले मासु निर्यात गर्न मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बनी प्रदेशका केही जिल्लालाई भैँसीको मासुका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रमा मासुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने तथा केही उद्यमीलाई भैँसीपालनको अनुमति प्रदान गरेको छ। उक्त सम्झौताअनुसार मासु निर्यात भएपछि चीनसँग व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुने अपेक्षा सरकारको छ।
