मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको ‘गौशाला धर्मशाला’ पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता

pashupati_devlopment_trust

काठमाडौं / मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कब्जा गरेको काठमाडौंको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४-१५-२-० र सोही स्थानको कित्ता नं. ८५ को ४–१०–०-० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता भएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता खारेजी सदर गरिदिएको हो।

Advertisement:pashupati_devlopment_trust

कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो। समितिले करार रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी यथावत् पुनर्बहाली गरिपाऊँ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतका सूचना अधिकारी मेलिस बाँस्कोटाले समितिले दायर गरेको मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएको जानकारी दिए। यससँगै कोष र समितिबीच भएको ९ बुँदे सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय सदर भएको छ।

के थियो सम्झौता ?

श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीले मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता रहेको थियो।

सम्झौतापत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ। तर समितिले सहमति विपरीत होटल, लज, रेष्टुरेण्ट, डायलासिस सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ। समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दूध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दूध समेत बेच्ने गरेको छ।

गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटरबाट मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्म लिएर भाडा उठाउने गरेको छ। सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिवभगवान अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौता अनुसार समितिले अहिले पनि वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ कोषलाई बुझाउँदै आएको छ। ‘सहयोग’ शीर्षकमा उक्त रकम बुझाउने र समय अनुकूल सम्झौता नवीकरण गर्ने भनिएको थियो। समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस् :