नीति कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा सामाञ्जस्यता कायम गरिने :अर्थमन्त्री
![barsaman-pun-meeting](https://www.tatokhabar.com/wp-content/uploads/2024/05/barsaman-pun-meeting.jpg)
तातोखबर, काठमाडौं / अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामाञ्जस्यता कायम गरिने बताएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिन मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाइने बताए।
त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैँकसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो। ‘सरकार र नियामक भनेकै राज्य हो । राज्यको उद्देश्य र नीति एउटै हुन्छ’, उनले भने, ‘नीति कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गरिन्छ ।’
मन्त्री पुनले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान भएको र चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष थप चलायमान हुने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा आफू रहेको मन्त्री पुनले बताए । पुनले संविधानले निर्दिष्ट गरेको नीतिभित्र बसेर राज्यका निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गरिने उनले उल्लेख गरे।
‘सबैको जोड संविधानले निर्दिष्ट गरेको आर्थिक नीतिभित्र बसेर निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, सहजीकरण गर्ने र मनोबल उठाउने गरी काम गर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरोकारवालाहरुबीचमा छलफल र परामर्श भइरहेको छ।
उनले अर्थतन्त्रमा राम्रो गरिरहेका नीतिले निरन्तरता पाउने स्पष्ट गरे । राज्य निजी क्षेत्रको अभिभावक भएकाले निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा राख्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। मुलुकको अवस्थिति अनुसारको आर्थिक नीति हुनुपर्ने चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिअनुसार तत्काल प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि भएको आफूहरूलाई लागेको उल्लेख गरे ।
‘हाम्रो भू–अवस्थितिअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा फोकस हुँदा त्यसबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना हुने र लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने सोच बनाएका छौं ।’
यस्तै बजेटमा ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, ठूला र मझौला पूर्वाधार क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ थियो । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले सरकारी निकायबाट निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने काम नहुने स्पष्ट गरे ।
‘राज्यका निकायले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र निरुत्साहित गर्ने काम गर्दैन’, उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने हो ।’