काठमाडौं / मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्गको एक तिहाइभन्दा बढी काम सम्पन्न भए पनि काठमाडौंबाट प्रस्थान विन्दु (शून्य किलोमिटर) का रूपमा रहेको ललितपुरको खोकनाको विवाद भने अझै टुङ्गिएको छैन।
शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, यहाँको विवाद टुङ्गो नलाग्दा यस द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटरमध्ये ६.५ किलोमिटर खण्डमा अझै ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। मुलुकको पूर्वाधार विकासको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको यो आयोजना खोकनामै अल्झिए जस्तो भएको छ। यो खण्डलाई आयोजनाको ‘प्याकेज नम्बर’ ११ मा राखिएको छ।
निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका नेपाली सेनाका अनुसार यो आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति करिब ३६ प्रतिशत पुगेको छ। द्रुतमार्गको कुल लम्बाइमध्ये ६४.४७७ किलोमिटरमा ठेक्का व्यवस्थापन भई काम शुरु भइसकेको छ। खोकना क्षेत्रको समस्या समाधान हुन नसक्दा २०८३ साल चैतमा यस आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता गौरवकुमार केसीले खोकनाको विवाद अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको बताए। ‘द्रुतमार्गसम्बन्धी खोकनाको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। समस्या समाधान हुन नसक्दा ठेक्कापट्टाको काम शुरु हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘काम केही अगाडि बढ्न सकेको छैन। पूरा ‘प्याकेज’ को काम नै शुरु हुन नै बाँकी छ। समस्या समाधान नभएसम्म काम शुरु गर्न मिल्दैन।’
खोकनाको विवाद समाधान गर्न दुई वर्षअघि नै रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर काम सुरु गरिए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन। ‘रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको समितिले काम गरिरहेको छ। त्यहाँको विवाद समाधानका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ। त्यसको निष्कर्ष आइसकेको छैन’, प्रवक्ता केसीले भने।
द्रुतमार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि खोकनाका जातीय तथा सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट हुने, खोकना गाउँ नै विस्थापित हुने भन्दै खोकनाबासीले सो क्षेत्र भएर द्रुतमार्ग निर्माणको विरोध गर्दै आएको छन् तर खोकना क्षेत्रमा ‘एलाइन्मेन्ट’ नै परिवर्तन गरिएकाले द्रुतमार्ग निर्माणले खोकनाको सिकाली मन्दिरलगायतका सम्पदामा कुनै असर नगर्ने आयोजनाले जनाएको छ।
यो क्षेत्रको विवादका कारण द्रुतमार्गको खोकना-बुङमती खण्डमा २११ रोपनी जग्गा अझै अधिग्रहण गर्न बाँकी छ। समस्या समाधान भएमा यस खण्डको ठेक्का प्रक्रियामा जान अरू कुनै समस्या छैन। २०७४ जेठ १४ मा दोस्रो पटक शिलान्यास भएसँगै यस आयोजनाको काम सुरु भएको हो ।
यो आयोजनाको शुरु लागत अनुमान एक खर्ब ७५ अर्ब रहेकोमा संशोधन गरेर अहिले दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ पुर्याइएको छ । अहिलेसम्म यस आयोजना अन्तर्गत ६० अर्ब ४४ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
