प्रदेश सरकारको पछिल्लो काम कारबाहीले संघीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। उनीहरू ध्यान सरकार बचाउनेमा नै केन्द्रित छ। अघिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले संस्था गत रूपमा देखिने कार्य गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश मुलुककै लागि भार भएको टिप्पणी आम जनताबाट हुन थालेको छ। प्रदेश संरचनाप्रति नै नैराश्यता सिर्जना भएको छ।

प्रदेश मुलुककै लागि भार भएको टिप्पणी आम जनताबाट हुन थालेको छ। प्रदेश संरचनाप्रति नै जनताले आवाज उठाउन पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। दोस्रो निर्वाचनपछि बनेका प्रदेश सरकारका गतिविधि झनै निराशाजनक छन्।

Advertisement:

सरकारले नेतृत्व गरिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई पटक विश्वासको मत लिए। पहिल्लो पटक दाहालले विश्वासको मत लिएको पनि एक महिना हुन लागेको छ। २०७९ चैत ६ मा दाहालले विश्वासको मत लिएका थिए।

पुस १० मा दाहाल प्रधानमन्त्री बन्दा एमाले, राप्रपालगायतका सात दलको गठबन्धन थियो भने अहिले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीलगायतका १० दलको गठबन्धन छ। एमाले र राप्रपा सत्ताबाट बाहिरिएका छन्। तर, प्रदेशमा भने एमाले नेतृत्वका सरकार कायम नै छन्। सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा अघिल्लो गठबन्धनबाट बनेका सरकार छन्। यी सरकार न राम्रोसँग चलेका छन् न फेरबदल हुन नै सकेका छन्।

प्रदेश सरकार राजनितिक दलको भर्तिकेन्द्र बनेको धेरैले बताउँदै आएका छन् । जनताहरु प्रदेशले गर्ने काम कर्तव्यको बारेमा स्पष्ट छैनन् । प्रदेश संरचना बनेर प्रत्यक्ष रुपमा जनताले न अनुभव गर्न पाएका छन् न त प्रदेश सरकार उनिहरुको पहुँचमा छ । जनताले तिरेको कर बिकाश निर्माणको काममा खर्च हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश संरचना घाँडो भयो भनेर विभिन्न सरोकारवालाहरुले आवाज उठाईरहेका छन् ।
यति सानो क्षेत्रफल भएको देशमा ७ वटा प्रदेशको संरचना धान्न सक्ने अर्थतन्त्र नेपालको छैन । प्रदेशको लगानि गर्ने क्षेत्र स्थानिय तह भन्दा फरक छैन । साना विकाश निर्माणको काममा प्रदेशको बजेट खर्च हुँदा प्रदेश सरकारको काम पालिकाले गर्ने काम लगभग उस्तै हुने गरेको छ । जसले गर्दा प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न उठ्नु स्वभाबिक नै हो ।

• #प्रदेश सरकार
• #संघीयता