भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुका तर्फबाट जी–२० को अवसरमा रात्रिभोजका लागि पठाइएको निमन्त्रणा कार्डमा ‘द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया’ को स्थानमा ‘द प्रेसिडेन्ट अफ भारत’ लेखिएपछि यो विषय विवादमा आएको हो ।
स्वतन्त्रताको ७५ वर्षयता राष्ट्रपतिलाई ‘प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया’ लेखिँदै आएको थियो । अहिले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले देशकै नाम फेर्न खोजेको आरोप विपक्षी दलले लगाएका छन् । इन्डियाको पुरानो नाम भारत हो । तर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा र देशभित्र पनि सरकारी प्रयोजनमा ‘इन्डिया’ नै प्रयोग हुँदै आएको छ ।
गत जुलाईमा २८ विपक्षी दलहरूले बनाएको गठबन्धनको नाम इंडियन नेसनल डेभलपमेन्टल इन्क्क्ल्युसिभ अलायन्स (आईएनडीआईए) अर्थात् ‘इन्डिया’ राखिएको थियो । विपक्षीले देशकै नाम राखेको भन्दै भाजपा पक्ष चिढिएको थियो । उक्त नामकरणविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि दायर छ । भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघले भारतको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने वकालत धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएका थिए ।
तर, अहिले राष्ट्रपति कार्यालयबाट औपचारिक रूपमा पहिलो पटक प्रयोग भएको हो । भारतको संविधानमा इन्डिया र भारत दुवै नाम उल्लेख छ । ‘इन्डिया जुन कि भारत हो,यो राज्यहरूको एउटा संघ हुनेछ’ संविधानमा उल्लेख छ । भाजपाका नेता तथा सरकारका मन्त्रीहरूले यसलाई संवैधानिक कदम भनेका छन् । तर, विपक्षी दलहरूले अचानक देशको नाम बदल्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
‘अचानक यस्तो के भयो कि देशको नाम बदलिन खोजिएको छ । विश्वले हामीलाई इन्डियाको नामले चिनेको छ,’ पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री तथा तृणमूल कंग्रेसकी नेतृ ममता बनर्जीले भनिन् । कंग्रेसका महासचिव जयराम रमेशले पनि सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इतिहाससँग छेडछाड गरेर इन्डियालाई विभाजित राख्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।
भाजपाले इन्डिया साइनिङ्ग र डिजिटल इन्डिया जस्ता कार्यक्रम चलाएको स्मरण पनि उनले गराएका छन् । विपक्षी गठबन्धनबाट तर्सिएर सरकारले भारत नामलाई बढावा दिएको पनि विपक्षी दलका नेताहरू आरोप लगाएका छन् ।
कंग्रेस नेता पवन खेडाले प्रधानमन्त्री मोदीलाई अब इन्डिया नाम नै रुच्न छाडेको व्यंग्य गरेका छन् । आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरिवालले ‘विपक्षी गठबन्धनले नाम बदलेर भारत राखेको खण्डमा सरकारले के फेरि देशको नाम बदल्ने हो ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । उनले देश एक पार्टीको नभएर १ सय ४० करोड नागरिकको भन्दै नाम बदलिने प्रयासलाई जनतासँगको मजाक र देशसँगको गद्दारी भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
तर, सत्तारूढ दल भाजपाका नेताहरूले यसलाई संवैधानिक र गर्व गर्ने निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । केन्द्रीय मन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले विपक्षीले हरेक कुरामा समस्या देख्ने गरेको भन्दै भारतको वकालत गरेका छन् ।
यसअघि जी–२० को लोगोमा सरकारले भाजपाको चुनाव चिह्न कमलको फूललाई प्रयोग गरेकोप्रति पनि विपक्षीले आलोचना गर्दै आएको थियो । जी–२० को कार्यक्रमसँग जोडिएको विषयमा सरकारले इन्डियाको साटो भारतलाई बढावा दिँदै आएको छ । शिखर सम्मेलनका लागि प्रगति मैदानमा निर्माण गरिएको सभास्थलको नाम ‘भारत मंडप’ राखिएको छ ।
