१८ असोज, काठमाडौ । संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा विज्ञहरूले मुलुकको सुरक्षाका लागि नेपाल—भारत सिमाक्षेत्रमा काँडेतार लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सीमा सुरक्षा तथा यसको व्यवस्थापनमा देखिएका प्रमुख सवाल, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशाका विषयमा छलफलमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयनाथ बरालले भारतसँग खुला सीमाना रहेकै कारण नेपालले समस्या झेल्नुपरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्ने बताए ।

Advertisement:

तर समितिका सदस्यहरूले विज्ञका रूपमा उनीहरूले भनेको विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि व्यवहारिक हिसाबले कति सम्भव छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले भारतले दुई देशको सीमा लगायत समस्याका विषयको समाधान खोज्न बनेको प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन पनि नबुझ्ने र अन्य सहमतिलाई पनि कार्यान्वयन नगर्नुले चुनौती थपिएको बताए । भारत आफैंले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न नमानेर भारतले दुई देशबीचको समस्या समाधान गर्न नचाहेको सन्देश दिएको उपाध्यायको भनाइ छ ।

उनले विद्यमान सीमा समस्याका कारण मुलुकको सुरक्षा अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको भन्दै उनले सीमालाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपालले एकतर्फी भएपनि काँडेतार लगाउनु पर्ने सुझाव दिए ।

उनले दुवै देशको संयुक्त पहलमा जीपीएस र जीआईएससहितको डिजिटल नक्सा निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको, तर त्यसलाई भारतले आफ्नो सीमा सुरक्षा बललाई उपलब्ध गराएको भए पनि नेपालले भने आफ्नो सुरक्षाकर्मीलाई उपलब्ध नगराएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

‘०७१ सालदेखि ०७५ सालसम्म उक्त समितिले फिल्डमा गएर काम गरेको थियो । दुवैतर्फका अधिकारीले त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक काम गरिरहेका थिए’, नापी विभागका पूर्व निर्देशक बरालले भने, ‘त्यसपछि ०७६ सालमा नयाँ नक्सा जारी भएसँगै भारतले आफ्ना अधिकारीलाई पठाउनै छाड्यो । त्यससँगै यसको काम जहाँको तहीं अड्किएको बताए ।’

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायले समिति बैठकमा सीमा समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि परमादेश जारी गरी हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको फैसलाको कार्यान्वय गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल–भारत सीमानामा रहेका २६ वटा नाकालाई मात्रै अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा व्यापारिक नाका भनिए पनि सबै नाकाबाट अनधिकृत ढंगले आयात भइरहेको भन्दै मुलुकको व्यापार घाटामा त्यसले भूमिका खेलेको बताए ।

‘दुई देशबीच २६ वटा नाका मात्रै व्यापारिक नाका भनेर भनिएको छ । तर गौँडागौँडाबाट व्यापार गरिएको छ । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति नोक्सान पुगेको छ भन्ने हिसाब खोजिनुपर्छ’, उनले भने ।

यससँगै नेपालमा काम गर्ने भारतलगायत सबै मुलुकबाट आउने नागरिकको रेकर्ड राख्नुपर्ने र सबैलाई श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘नेपालमा बस्ने कसैले पनि राम्रो वा नराम्रो के काम ग¥यो भन्ने विषयमा जानकारी थाहा पाउन पनि राज्यले भारतलगायत सबै मुलुकका नागरिकको रेकर्ड राख्नुपर्छ । त्यसलाई ६–६ महिनाको अन्तरमा अद्याधिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उपाध्यायले भने, ‘यदि यहाँ आएर कसैले विशुद्ध काम मात्रै गर्छ भने उनीहरूलाई पनि श्रम स्वीकृतिको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

विज्ञहरूले दिएका सुझावलाई समितिका सदस्य सांसदहरू व्यवहारिक हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

• #नेपाल—भारत सिमाक्षेत्र
• #व्यवस्था
• #श्रम स्वीकृति