उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना: नेपाललाई क्रीमियाकरण गर्ने भारतको पहिलो चाल
![](https://www.tatokhabar.com/wp-content/uploads/2024/01/S-Jaishankar-mou-nepal-1.jpg)
तातोखबर, काठमाडौँ / हाल चर्चामा रहेको बिषय तर नेपाली मिडियाले कमै लेखेको बिषय हो भारतको भारतीय राजदूतावासले २० करोडसम्मका परियोजना बाँड्नसक्ने सम्झौता जुन सम्झौता राष्ट्रघाती हो भन्ने जान्दा जान्दै ’वामपन्थी नेता कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त संझौता गर्न भारत सफल भएको छ ।
नेपालमा विभिन्न परियोजनामा भारतले सिधै दिनसक्ने अनुदानको सीमा ५ करोड बाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो ।
कुनै पनि देशका दूतावासलाई नेपालको योजना र परियोजनाहरूमा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार छैन । त्यसका लागि निकै लामो प्रकृया रहेको छ ।
यो सम्झौताले नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथि नै खेलबाड भएको छ ।
गत पुस १९ का दिन नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठक बस्ने शिलशिलामा ’चारवटा सम्झौता’भएका थिए । जसमध्ये ’उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’ का नाउँमा एउटा आश्चर्यजनक सम्झौता पनि भएको हो ।
त्यो सम्झौता बमोजिम अब देखि छिमेकी भारतको नेपाल स्थित राजदुतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ ।
भारतलाई उक्त कदमले नेपालको खासगरि तराई क्षेत्रलाई क्रीमियाकरण गर्नमा भारत पहिलोे चरणमा सफल भएको प्रस्ट छ ।
एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो ।
नेपाल दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । देश र जनताको विकासका निम्ति कहाँ कस्तो र कत्रो बजेट दिनुपर्छ त्यो पूणर् रूपले नेपालको आन्तरिक अधिकारको कुरा हो ।
सम्झौता अनुसार स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्नेछन्। अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न केहि प्रकृयाहरु नै छोट्याएर सम्झौता गर्न भारतिय पक्ष सफल भएका छन् ।
कुनै पनि देशका दूतावासलाई नेपालमा योजना र परियोजनाहरूमा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र त्यस्तो अधिकार कसैलाई पनि दिन सकिदैन यदि यो चलनले निरन्तरता र प्रकृयालाई अझ सरल बनाउने हो भने केहि दशक भित्रै नेपालको तराई क्षेत्रमा विखण्डनका आवाज बिस्तारै सुरु हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् :
तातोखबर
-
१.
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यबाट वर्तमान चुनौति सामना गर्न सकिने गृहमन्त्री लेखकको दावी
-
२.
साहित्यभित्रको पनि साहित्यिक कृतिः दृष्टि–दृष्टिकोण
-
३.
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको संस्थापक शेयर बिक्रीमा
-
४.
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य यथावत, एक लाख ५२ हजार रुपैयाँमा कारोबार
-
५.
एमालेको पोलिब्यूरो बैठक आज समापन हुँदै