तातोखबर, काठमाडौँ / गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । औषधि निर्माण, अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा उत्पादन, बिक्री वितरण, प्रशोधन, भण्डारण र ओसारपसार वैध बनाउन प्रदेश सरकारले मस्यौदा तयार पारेको हो ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ । अब मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमाथि छलफल गरेर प्रदेशसभामा पठाउन कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत हेरिरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई स्वीकृति दिनेछ ।

Advertisement:

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममै गाँजा खेतीलाई औषधिजन्य प्रयोगका लागि वैधानिक बनाउन पहल गर्ने विषय उल्लेख छ । आगामी माघ दोस्रो हप्तादेखि गण्डकी प्रदेशसभाको हिँउदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । यही अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे छन् ।

गाँजा औषधिजन्य रूपमा प्रयोग गर्न सकिने र अनुसन्धानमा प्रयोग हुन सक्ने देखेर विधेयक तयार पारिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले बताएका छन् । ‘लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगायो । तर, गाँजा विभिन्न रोगको औषधि पनि हो भन्ने छ । त्यसैले औषधिजन्य प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई खुला गर्न कानुन बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार छुट्टै सरकार हो । भोलि केही कानुनी अप्ठेरो परे त्यतिबेलै कुरा हुन्छ ।’

के–के व्यवस्था छन् ?

यो विधेयक संसदमा दर्ता, पारित भएपछि १५ वटासम्म गाँजाको बोट लगाउन सकिने प्रावधान छ ।

दफा ३ को उपदफा १ ले अनुमतिपत्र नलिई गाँजा खेती गर्न, ओसारपसार गर्न वा बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, घरेलु प्रयोजनका लागि १५ वटासम्म गाँजाका बोट उमार्न र संरक्षण गर्न पाइने दफा ३ को उपदफा २ (क) मा उल्लेख छ । ‘गाँजा घरेलु औषधि पनि हो । त्यसैले मान्छे र गाईवस्तु बिरामी हुँदा औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दा फरक पर्दैन भनेर यो प्रावधान राखिएको हो,’ मुख्य न्यायाधिवक्ता पौडेलले भने । कपडा उत्पादन वा अन्य औद्योगिक प्रयोजन वा घरेलु भाँगो उत्पादन गर्ने, सोको रेसा, दाना, निसार, मह, तेल, पिनाको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गर्न पनि अनुमतिपत्र नपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

गाँजा खेती गर्न चाहने कृषकले प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो वा घरपरिवारको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताअनुसारको क्षेत्रफल खेतीका लागि सरकारसँग माग्नुपर्नेछ । विधेयकले गाँजाको विषयमा काम गर्न नियमन बोर्डको परिकल्पना गरेको छ । गाँजासम्बन्धी अनुमति, नियमन, अभिलेखीकरणको काम त्यही बोर्डले गर्नेछ ।

गाँजा उत्पादनपछि बिक्रीवितरण गर्न चाहनेको हकमा व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ । क्रेता–बिक्रेता नेपालकै भए नागरिकताको प्रतिलिपि भए पुग्छ । कारोबार गर्न चाहने व्यक्ति विदेशी भएको हकमा यसले कारोबार गर्न पाउने इजाजतपत्र लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

गाँजा खेती र व्यवसायको लाइसेन्स पाँच वर्ष अवधिको हुने र त्यसलाई प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकको दफा ८ मा राखिएको छ । गाँजा खेती र व्यवसायमा आबद्ध हुन १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने अर्को व्यवस्था छ ।

विधेयकले गाँजा प्याकिङ गर्दा के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषय पनि निर्धारण गरेको छ । दफा १० ले लेबुल, र्‍यापिङ तथा प्याकेजिङ गर्दा प्राप्त अनुमतिपत्रको नम्बर, गाँजाको फसल तयार गरिएको वर्ष र महिना, उत्पादन गरिएको स्थानीय तह र जिल्ला, प्याकिङमा रहेको परिमाण, चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिक कति गाँजा उत्पादन भयो, बिक्री भयो भन्ने जानकारी कृषक र निकासी गर्ने व्यक्तिले सरकारको संयन्त्र अर्थात् बोर्डमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

बेच्ने प्रक्रिया के हो ?

गाँजा विधेयक पारित भएर कानुनका रूपमा आएपछि यसले गाँजाको कारोबार र सेवन खुल्लमखुल्ला हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको छ । यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले कुनै व्यक्ति विशेषलाई जथाभावी बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १२ मा गाँजा नियमन बोर्ड, बोर्डले तोकिदिएको निकाय, कार्यालय, औषधि उत्पादन गर्ने निकाय, कम्पनी वा उद्योगलाई मात्र बेच्न पाइनेछ । तर, गाँजाको दाना, तेल, मह, रेसा, कपडा बेच्न कुनै बन्देज हुने छैन । गाँजाको विज्ञापन गर्न पनि रोक लगाइएको छ तर त्यसबाट उत्पादित वस्तुको विज्ञापन गर्दा फरक नपर्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।

खरिदकर्ताको नामथर, ठेगाना र प्रयोजन खुलाएर १८ वर्ष पुगेको प्रमाण लिएर सामान्य परिमाणमा गाँजा खरिद गर्न पाइने व्यवस्था दफा १२ (२) मा गरिएको छ । यो बुँदाले गाँजाको उपभोग खुल्लमखुल्ला हुन सक्ने सम्भावना अधिक छ । शिक्षण संस्था, बाल सुधारगृह, शिशु स्याहार केन्द्र, अनाथालय, अस्पतालभन्दा एक किलोमिटरवरपरको क्षेत्रमा गाँजाको बिक्री वितरण र सेवन गराउन पाइने छैन ।

गाँजाको अध्ययन, अनुगमन, नियमन, अनुमतिपत्र दिनेलगायत काम गर्न परिच्छेद ४ ले नियमन बोर्ड गठनको परिकल्पना गरेको छ । गाँजासम्बन्धी विषयमा व्यावहारिक अनुभव भएको व्यक्ति नियमन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक/अध्यक्ष रहने प्रावधान राखिएको छ । ‘व्यावहारिक अनुभव भनेको गाँजाको विषयमा अध्ययन गरेको वा गाँजासँग सम्बन्धित विषयमा केही प्रमाणपत्र भएको मान्छे हुनुपर्छ भन्न खोजिएको हो,’ मुख्य न्यायधिवक्ता शर्माले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय, कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य र कृषि निर्देशनालयका निर्देशक, प्रहरी, औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधि, गाँजा खेतीको अनुमति पाएका पालिकामध्येबाट पाँच जना गरेर १५ सदस्यीय बोर्डको सदस्यसचिव सामाजिक विकास मन्त्रालयका सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमतिपत्र नलिई उत्पादन गरे के हुन्छ कारबाही ?

अनुमतिपत्र नलिई उत्पादन गर्ने, बिक्रीवितरण गर्ने, तोकिएअनुसार लेबलिङ नगर्ने, विज्ञापन वा प्रचार गर्ने र ऐनले तोकेविपरीत काम गर्नेलाई फरक-फरक प्रकारको सजाय तोकिएको छ ।

अनुमतिपत्र नलिई उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । लेबलिङ नगरेमा, गाँजा बिक्रीवितरणको अभिलेख नराखेमा वा झुटो विवरण राखेमा, विज्ञापन गरेमा ६ महिना कैद, १ लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

• #गण्डकी प्रदेश
• #गाँजा विधेयक
• #मस्यौदा