धरहराको पार्किङमा बालेन र मन्त्रालयको दोहोरी
![dharahara-parking-tato-khabar-tatokhabar-tattatokhabar-hot-news-tato-tato-khabar](https://www.tatokhabar.com/wp-content/uploads/2024/01/dharahara-parking.jpg)
तातोखबर, काठमाडौं / काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले निर्माणाधीन धरहरामा निःशुल्क पार्किङ शुरु गरेपछि निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गरेको छ। पार्किङले काममा बाधा पुगेको भन्दै निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्तिको लागि शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरी क्षतिपूर्ति मागेको मन्त्रालयले जनाएको हाे।
महानगरपालिकाले पुसमा धरहरा पुनर्निर्माणमा खटिएका कामदारहरू बस्दै आएको संरचनामा पनि डोजर चलाएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीका अनुसार धरहराको अझै करिब ८ प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ।
तर यता महानगरपालिकाले माघ १४ गतेदेखि निःशुल्क पार्किङ खुला गरेको थियो। पार्किङ गर्ने चालकहरूले अत्यन्तै राम्रो काम भएको भन्दै बालेनको तारिफ गरिरहेका छन्।
निर्माण कम्पनी जिआइइटिसी-रमण जेभीले भने काममा बाधा पुगेको भन्दै पार्किङ खुला भएको दिन नै क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित पार्किङ रोक्न मन्त्रालयमा पत्र पठायो।
त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालयले महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेर नै पार्किङ बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। ‘निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गरेको छ, काम नै नसकि पार्किङ त खुला गर्न भएन नी!,’ इकाइ प्रमुख अधिकारीले भने। उनले पार्किङ खुला गर्नको लागि कुनै महानगरबाट पत्र नआएको पनि बताएका छन् ।
‘धरहरा पुनर्निर्माण भइरहेकोमा सो निर्माण व्यवसायीबाट मिति २०८०/१०/१४ को पत्रबाट काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कर्मचारीहरू आई जबरजस्ती ढंगबाट सर्वसाधारणलाई ट्रिपल बेसमेन्टमा पार्किङ खुलाएकोले सो कार्य हाल रोकी पाउँ भन्ने आशयको व्यहोरा लेखी आएको तथा यस इकाईसँग कुनै सम्पर्क र समन्वय नै नगरि तर नि:शुल्क पार्किङ खुल्ला गरियो,’ मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको पत्रमा पनि उल्लेख छ।
मन्त्रालयका अनुसार धरहरा रंगरोगन, पार्किङ प्रवेशद्वारमा विभिन्न छुटपुट कार्यहरू गर्न बाँकी छ। ‘तसर्थ माथि उल्लेखित कार्यहरू सम्पन्न नै नगरी भूमिगत पार्किङ संचालन गर्दा निस्सासिएर मानवीय क्षतिसमेत हुने सम्भावना देखिएको एवं गर्न बाँकी रहेका माथिका कार्यहरू सम्पन्न गर्न बाधा व्यवधानसमेत उत्पन्न हुने र निर्माण व्यवसायीबाट यस इकाईलाई आयोजना सम्पन्न भई हस्तान्तरण नभएको सन्दर्भमा निर्माण स्थलमा अनगिन्ती र अनधिकृत व्यक्तिहरू र सवारीसाधनहरूको प्रवेशले निर्माण स्थलको सुरक्षामा थप चुनौती बढ्छ,’ पत्रमा उल्लेख छ।