काठमाडौं, १६ चैत / प्रतिधिनिसभामा मनाङका सांसद एवं नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पूर्व राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको छ । सांसद गुरुङको निलम्बन सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट फुकुवा भएको हो ।

वि.स. २०७९ साल पौष १२ गते गुरुङलाई निलम्बन गर्ने संघीय संसद् सचिवालयको निर्णय न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको आजको संयुक्त इजलासले बदर गरेपछि उनको निलम्बन फुकुवा भएको अधिवक्ता लक्ष्मण खनियाले बताएका छन् । उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको कारवाहीकोे प्रकृयाअनुसार संसद् सचिवालयले निलम्बनत गरेको थियो ।

Advertisement:

आफूविरुद्ध २०७५ साल माघ २१ गते दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेकै बेला २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भाग लिएर चुनाव लडेका नेता गुरुङलाई उक्त निर्वाचनमा मनाङबासीले प्रतिनिधिसभामा हिमाली जिल्ला मनाङबाट प्रतिनिधित्व गराएको भए पनि अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको प्रकृयाअनुसार उनलाई संसद सचिवालयले निलम्बन गरेको थियो ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको विषयलाई लिएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २६ मा कुनै राष्ट्र सेवकविरुद्ध मुद्दा परेमा किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने भन्दै प्रतिनिधिसभा सचिवालयले उनलाई निलम्बन गरेकोमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी सदर गरेर निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा अख्तियारले लेखेको पत्र र त्यसका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै अदालतले उनको निलम्बनको निर्णय बदर गरेको बताईएको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्य टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन बदरसम्बन्धी सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई मिति २०७९÷०९÷०८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७९÷०९÷१२ मा जारी गरेको सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २०७९÷०९÷०८ मा भएको निर्णय र सोको आधारमा गरिएको परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ ।’ उनीमाथि भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा लिएको विषयमा परेको मुद्दा परेको थियो ।

• #निलम्बन फुकुवा
• #प्रतिनिधि सभा सदस्य